महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ०९ जुलै ।। महाराष्ट्रात सध्या मराठी विरुद्ध हिंदी असा वाद सुरु आहे. दरम्यान केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठी भाषेतल्या पत्रांना मराठी भाषेतूनच उत्तर दिलं जाणार आहे असा हा निर्णय आहे.संसदीय राजभाषा समितीच्या बैठकीत समितीचे निमंत्रक खासदार डॉ. दिनेश शर्मा यांनी ही माहिती दिली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जाहीर केलेला निर्णय हा महायुती सरकारला दिलासा देणारा आहे. तसंच समस्त मराठी भाषिकांसाठी देखील ही एक आनंदाची बातमी आहे.
दिनेश शर्मा नेमकं काय म्हणाले?
डॉ. दिनेश शर्मा म्हणाले की, राजभाषा समिती देशातील प्रादेशिक भाषांना चालना देणे, हिंदी भाषेला सहयोगी भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे यासाठी काम करत आहे. सध्या गृह मंत्रालयातील संपूर्ण कामकाज हिंदी भाषेत होत आहे, मात्र यापुढे मराठी भाषेतील पत्रांना मराठी भाषेतूनच उत्तर देण्यात येईल. तसेच तामिळ भाषेतील पत्रांना तामिळमधूनच उत्तर दिले जाईल.’
सी.पी. राधाकृष्णन काय म्हणाले?
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांनी म्हटले की, ‘तामिळनाडूमध्ये आज परिस्थिती बदलली आहे. बहुतांशी लोक आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये पाठवत आहेत, तिथे हिंदी ही द्वितीय भाषा म्हणून शिकवली जाते. त्यामुळे तेथील मुले उत्तम हिंदी समजतात व बोलू शकतात’. सीपी राधाकृष्णन म्हणाले की, मी झारखंडमध्ये राज्यपाल असताना हिंदीशिवाय लोकांशी संवाद साधता येत नव्हता. मला आज आपल्याला हिंदी पूर्ण समजते. मी राज्यातील विद्यापीठांमध्ये जर्मन, जपानी, मँडरिन, या विदेशी भाषा देखील शिकवल्या जाव्या अशा सूचना विद्यापीठांना केल्या आहेत.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांची पोस्ट काय?
भाजपाचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबद्दल नुकतंच ट्विट केलं असून यात त्यांनी म्हटलं की, “समस्त मराठी भाषिकांसाठी अतिशय आनंदाची बातमी आहे की, मराठी पत्रांना मराठीतच उत्तर देण्याचा अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या वतीनं घेण्यात आला आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा घोषित करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं माय मराठीचा अगोदरच गौरव केला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या कामकाजात करण्यात येणाऱ्या या क्रांतिकारी बदलाचा प्रत्येक मराठी भाषिक आनंदाने स्वागत करतो आहे. हा महत्वाचा निर्णय घेतल्याबद्दल पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांचे मनःपूर्वक आभार.”
दरम्यान, या बैठकीला, राजभाषा समितीचे सदस्य खा. रामचंद्र जांगडा, खा. राजेश वर्मा, खा. कृतिदेवी देवबर्मन, खा. किशोरीलाल शर्मा, खा. सतपाल ब्रह्मचारी, खा, डॉ अजित गोपछडे, खा. विश्वेश्वर हेगडे (कर्नाटक) आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.