महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १० जुलै ।। दिल्लीतील प्रदूषणाचा वाढता धोका लक्षात घेऊन प्रशासनाने पर्यावरणाच्या दृष्टीने घातक असणाऱ्या वाहनांवर बंदी घातली होती. या वाहनांना दिल्लीतील पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल/डिझेल भरण्यास परवानगी मिळणार नाही अशी व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र, शासनाने या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. हा निर्णय प्रशासनाला पुढे का ढकलावा लागला? हा निर्णय नेमका काय आहे? अशा प्रकारचे प्रयत्न महाराष्ट्रात यापूर्वी झाले आहेत का? महाराष्ट्र राज्यावर याचा काय परिणाम होऊ शकतो?
दिल्लीमध्ये वाहनांवरील बंदीसंबंधीचा निर्णय नेमका काय आहे?
दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना कराव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला खडसावून सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या CAQM (कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट) या प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणाने २३ एप्रिल रोजी जुन्या वाहनांसंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार १५ वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल वाहनांना आणि १० वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांना दिल्लीमधील कोणत्याही पेट्रोल पंपावर इंधन भरता येऊ नये अशी व्यवस्था करण्यात आली. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ जुलैपासून सुरू होणार होती. परंतु, अनेक कारणांमुळे १ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे.
या निर्णयाला स्थगिती का देण्यात आली आहे?
दिल्लीतील जीवघेणे प्रदूषण आटोक्यात येण्याच्या दृष्टीने या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकर होणे अत्यंत गरजेचे होते, परंतु अनेक अडथळ्यांमुळे प्रशासनाला हा निर्णय ४ महिने पुढे ढकलावा लागला. या निर्णयानुसार दिल्ली आणि एनसीआरमधील अन्य राज्यांच्या परिवहन विभागांना ANPR प्रणाली (ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकोग्निशन) यंत्रणा पेट्रोल पंपांवर सुरू करणे आवश्यक होते. ही यंत्रणा गाडीचा नंबर स्कॅन करून जुनी वाहने ओळखते, ज्यामुळे कोणत्या वाहनांना पेट्रोल भरण्यास परवानगी द्यायची नाही हे ठरवणे सोपे जाते. मात्र, अजून ही व्यवस्था बऱ्याच ठिकाणी सुरूच झाली नाही. ही व्यवस्था सुरू करण्यासाठी प्रशासनाने ही मुदतवाढ दिली आहे.
याव्यतिरिक्त, जनतेकडून मोठ्या प्रमाणावर होणारा विरोध, इंधन विक्रेत्यांकडून होणारा विरोध, तसेच जनतेच्या तक्रारींमुळे स्थानिक राजकीय नेत्यांनी घेतलेली भूमिका यांमुळे हा निर्णय लांबवण्यात आला आहे.
जुन्या वाहनांवर महाराष्ट्रात बंदी आहे का?
महाराष्ट्र सरकारने २०२५ पर्यंत १३,००० पेक्षा जास्त १५ वर्षांहून जुनी सरकारी वाहने रद्दबातल करून मोडीत काढली आहेत. परंतु, सर्वच वाहनांसाठी असा सध्यातरी महाराष्ट्रात कोणताही कायदेशीर नियम नाही, जो जुन्या वाहनांवर बंदी घालतो. मात्र, महाराष्ट्रात ‘No PUC, No Fuel’ असे धोरण अस्तित्वात आहे. त्यानुसार कोणत्याही वाहनाला इंधन देण्यापूर्वी वैध PUC प्रमाणपत्र दाखवणे बंधनकारक आहे.
MPCBने (महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ) २०१९ मध्ये जुन्या वाहनांसंदर्भात (End of Life Vehicles) मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या, पण त्या अजूनही आमलात आल्या नाहीत. दिल्लीतील हा निर्णय जर यशस्वी झाला, तर मुंबई-पुण्यासारख्या शहरातील प्रदूषण आणि वाहतूककोंडीच्या समस्यांवर मात करण्यासाठी अशा प्रकारच्या निर्णयाचा विचार केला जाऊ शकतो.
या निर्णयाचा महाराष्ट्रावर काय परिणाम होऊ शकतो?
अगोदर फक्त दिल्लीपुरती मर्यादित असणारी ही बंदी आता गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाझियाबाद, गौतम बुद्ध नगर आणि सोनीपत या पाच एनसीआर जिल्ह्यांमध्येही लागू होणार आहे. त्यामुळे प्रदूषणमुक्तीची ही लाट महाराष्ट्रापर्यंत येऊन धडकेल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दिल्लीमध्ये या नियमाची अंमलबजावणी झाल्यास दिल्लीतील जुनी वाहने इतर राज्यांमध्ये विकली जाण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत MPCB ला आरटीओ स्तरावर नवीन गाड्यांना महाराष्ट्रात परवानगी देताना पीयूसी तपासणी व स्क्रॅपिंग पॉलिसीची अंमलबजावणी डोळ्यात तेल घालून करावी लागेल.