महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २१ ऑगस्ट ।। Pothole On Road Supreme Court: रस्त्यांवर खड्ड्यांवरुन सर्वोच्च न्यायलयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवलं असून यामुळे कोट्यवधी भारतीयांना फायदा होणार आहे. रस्त्यावर खड्डे असतील तर तेथून प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांकडून टोलवसुली करू नका, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला देत मोठा दणका दिला आहे. टोल भरणाऱ्या नागरिकांना चांगले रस्ते मागण्याचा अधिकार आहे. जर नागरिकांचा हा अधिकार संरक्षित नसेल तर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा त्यांचे एजंट वाहनधारकांकडून टोल मागूच शकत नाहीत, असे न्यायालयाने नमूद केले. या निर्णयामुळे देशभरातील वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नेमकं हे प्रकरण काय?
केरळमधील त्रिशूर जिह्यातील पलियाक्कारा येथील राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलवसुलीला केरळ उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्या निर्णयाविरोधात महामार्ग प्राधिकरणाने अर्ज केला. हा अर्ज सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने फेटाळला. नागरिकांचा चांगले रस्ते मिळवण्याचा अधिकार सुरक्षित राहिला पाहिजे. खड्डेमय रस्त्यांमुळे त्या अधिकाराचे उल्लंघन होते, असे महत्त्वाचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. जेव्हा नागरिकांना कायदेशीररित्या टोल भरावा लागतो, तेव्हा त्यांना रस्त्यावर विनाअडथळा, सुरक्षित प्रवासाची हमी मागण्याचा अधिकार मिळतो.
न्यायालयाची निरीक्षणे
> राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला चांगले रस्ते उपलब्ध करण्यात आलेले अपयश हे जनतेच्या अपेक्षांचे उल्लंघन आहे. महामार्ग प्राधिकरणाचे अपयश टोल व्यवस्थेचा पायाच कमकुवत करते.
> कमी मनुष्यबळ आणि जास्त कामाचा ताण या कारणांमुळे टोल वसूल करणारे कर्मचारी उद्धट वागतात हेही एक कटू वास्तव आहे. गोरगरीब नागरिकही तासन्तास रांगेत अडकतात ही शोकांतिका आहे.
> कंत्राटदार रस्त्याचे बांधकाम आणि देखभालीवर खर्च केलेल्या निधीपेक्षा अधिक रक्कम वसूल करतो. ते रस्ते निसर्गाच्या तडाख्याने खराब होतात त्यावेळी रस्त्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते.
> रस्त्यांच्या वापरासाठी मोटार वाहन कर माफ आहे. मात्र ‘बीओटी’तून रस्ते बांधतात. जेणेकरून रस्त्याचा खर्च वाहनधारकांकडून वसूल करता येईल. हे मुक्त मार्पेटचे दुःखद प्रतिबिंब आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत कोणता महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने 20 ऑगस्ट 2025 रोजी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (NHAI) निर्देश दिले की, खड्डेमय, अपूर्ण किंवा वाहतूक कोंडीमुळे अडथळा येणाऱ्या रस्त्यांवर टोल वसूल करता येणार नाही. टोल भरणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित आणि विनाअडथळा रस्त्यांचा वापर करण्याचा अधिकार आहे, आणि जर हा अधिकार संरक्षित नसेल तर NHAI किंवा त्यांचे एजंट टोल मागू शकत नाहीत.
हा निर्णय कोणत्या प्रकरणाशी संबंधित आहे?
केरळमधील त्रिशूर जिल्ह्यातील पलियाक्कारा टोल प्लाझा येथील राष्ट्रीय महामार्ग 544 (एडप्पली-मन्नुथी) वरील टोल वसुलीला केरळ उच्च न्यायालयाने 6 ऑगस्ट 2025 रोजी चार आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली होती. या रस्त्याच्या खराब अवस्थेमुळे आणि वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांना त्रास होत होता. NHAI आणि टोल वसूल करणाऱ्या कंपनीने (गुरुवायूर इन्फ्रास्ट्रक्चर) या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले, परंतु सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने हे अपील फेटाळले.
हा निर्णय देशभर लागू होईल का?
हा निर्णय सध्या केरळमधील पलियाक्कारा टोल प्लाझा आणि NH-544 शी संबंधित आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांमुळे हा निर्णय देशभरातील खराब रस्त्यांवरील टोल वसुलीवर परिणाम करू शकतो. यापूर्वीच काही X पोस्ट्समध्ये असे सुचवण्यात आले आहे की ही धोरण देशभर लागू व्हावे.