महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २२ ऑगस्ट ।। तुमचे वाहनदेखील जुने झाले असेल तर ही अपडेट तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. केंद्र सरकारने मोटार वाहन कायद्यात बदल करून जुन्या वाहनांच्या वापरासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, वाहनांचे कायदेशीर वय 15 वर्षांवरून 20 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. मात्र, यासोबतच नोंदणी नूतनीकरण शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे हा दिलासा वाहन मालकांसाठी ‘महागडी भेट’ ठरत आहे. हा नियम देशभरात लागू आहे, परंतु दिल्ली-एनसीआरला यातून वगळण्यात आले आहे.
वाहनांचे वय 20 वर्षांपर्यंत वाढवले
केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जुन्या वाहनांचे कायदेशीर वय 15 वर्षांवरून 20 वर्षांपर्यंत वाढवले आहे. याचा अर्थ, आता 20 वर्षांपर्यंतच्या वाहनांचे नोंदणी नूतनीकरण करता येईल. यामुळे वाहन मालकांना त्यांची जुनी वाहने कायदेशीररित्या वापरण्याची मुभा मिळेल.
दिल्ली-एनसीआरला सूट नाही
दिल्ली-एनसीआरमध्ये प्रदूषणाची गंभीर समस्या लक्षात घेता, हा नवा नियम या भागात लागू होणार नाही. येथे 10 वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांवर आणि 15 वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल वाहनांवर आधीच बंदी आहे. त्यामुळे या भागातील वाहन मालकांना या सवलतीचा लाभ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नोंदणी शुल्कात लक्षणीय वाढ
वाहनांचे वय वाढवण्याचा लाभ घेण्यासाठी वाहन मालकांना नोंदणी नूतनीकरणासाठी जास्त शुल्क मोजावे लागेल. हे शुल्क वाहनाच्या प्रकारानुसार बदलते आणि यात GST समाविष्ट नाही. यामुळे ही सवलत ‘महागडी’ ठरत आहे.
वाहन प्रकारानुसार शुल्क
नव्या नियमानुसार नोंदणी नूतनीकरण शुल्क खालीलप्रमाणे आहे: मोटारसायकल: 2000 रुपये
तीन चाकी/चौकोनी सायकल: 5000 रुपये
हलकी मोटार वाहने (कार इ.): 10000 रुपये
आयात केलेली दुचाकी/तीनचाकी: 20000 रुपये
आयात केलेली चारचाकी आणि त्याहून अधिक: 80000 रुपये
इतर वाहने: 12000 रुपये
नियमाची तात्काळ अंमलबजावणी
हा नियम देशभरात (दिल्ली-एनसीआर वगळता) तात्काळ लागू करण्यात आला आहे. यामुळे वाहन मालकांना त्यांच्या जुन्या वाहनांचे नूतनीकरण त्वरित करता येईल, परंतु त्यासाठी नवीन शुल्क आकारले जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
का घेण्यात आला निर्णय?
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, वाहनांचे वय वाढवल्याने वाहन मालकांना आर्थिक दिलासा मिळेल आणि त्यांना त्यांची जुनी वाहने कायदेशीररित्या वापरता येतील. तसेच, यामुळे स्क्रॅपिंग पॉलिसीचा बोजा कमी होऊ शकतो. मात्र, दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषणाच्या समस्येमुळे हा नियम तिथे लागू नसेल.सरकार कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. जुन्या वाहनांचे वय वाढवण्याचा निर्णय हा पर्यावरण संरक्षण आणि वाहन मालकांच्या सोयी यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न आहे. मात्र, दिल्ली-एनसीआरसारख्या प्रदूषणग्रस्त भागात कठोर नियम कायम ठेवण्यात आले आहेत.