महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. ०७ सप्टेंबर | जीएसटी परिषदेने एक मोठा निर्णय घेत आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमला जीएसटी-मुक्त केले आहे. या निर्णयामुळे विमा योजना अधिक परवडणाऱ्या होतील आणि देशात विमा संरक्षण वाढण्यास मदत मिळेल. विमा उद्योगाने या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आहे. पण, प्रत्यक्षात यामुळे किती प्रीमियम कमी होईल? हे अजूनही स्पष्ट व्हायचं बाकी आहे.
बजाज आलियांज जनरल इन्शुरन्सचे एमडी आणि सीईओ डॉ. तपन सिंघल यांनी या निर्णयाला ‘ऐतिहासिक पाऊल’ म्हटले आहे. त्यांच्या मते, “यामुळे लाखो भारतीयांसाठी आरोग्य सुरक्षा अधिक किफायती आणि सोपी होईल.”
ग्राहकांना कसा मिळेल फायदा?
बीमापे फिनश्योरचे सीईओ आणि को-फाउंडर हनुत मेहता यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांच्या मते, या निर्णयाचे दोन मुख्य फायदे आहेत. पहिला म्हणजे, आता आरोग्य आणि जीवन विमा करमुक्त झाल्यामुळे कमी कालावधीसाठी ग्राहकांना भरावी लागणारी रक्कम कमी होईल. दुसरे म्हणजे, सुरुवातीचा खर्च कमी झाल्यामुळे, विशेषतः नव्याने विमा खरेदी करणाऱ्यांना, विमा खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल.
पण, ‘आयटीसी’चा पेच कायम
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जोपर्यंत विमा कंपन्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट ठेवण्याची परवानगी दिली जात नाही, तोपर्यंत पॉलिसीधारकांना अपेक्षित असलेला पूर्ण लाभ मिळण्याची शक्यता कमी आहे. सध्या विमा कंपन्या विविध इनपुट सेवांवर ८-१०% आयटीसी क्लेम करतात, ज्यामुळे त्यांचा खर्च नियंत्रणात राहतो. जीएसटी सूट मिळाल्याने कंपन्यांना आता आयटीसी मिळणार नाही, त्यामुळे त्यांचा कार्यान्वित खर्च वाढू शकतो.
मेहता यांनी सांगितले की, “आयटीसी नसल्यामुळे विमा कंपन्यांचा खर्च वाढेल. कालांतराने, हा अतिरिक्त खर्च बेस प्रीमियममध्ये समाविष्ट केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे ग्राहकांना मिळणारा प्रत्यक्ष लाभ कमी होऊ शकतो.” एकूणच, जरी ही सूट विमा संरक्षण वाढवण्याचे सकारात्मक संकेत देत असली, तरी आयटीसीवरील चित्र स्पष्ट होणे खूप महत्त्वाचे आहे. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण लवकरच या संदर्भात नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल.