महाराष्ट्र २४ – ऑनलाईन वृत्तसेवा – विशेष प्रतिनिधी – पुणे – दि. ९ सप्टेंबर – पैसे नसल्याने दोन महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार रखडले असताना एसटी महामंडळ अध्यक्ष आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या सेवेकरिता महामंडळाची ३ वाहने आणि १७ कर्मचारी असा फौजफाटा असल्याची धक्कादायक बाब समोर येत आहे. यामुळे ‘प्रवाशांच्या’ सेवेसाठी असलेले महामंडळ तूर्त ‘राजकारण्याच्या’ सेवेसाठी असल्याची टीका होत आहे.
परिवहनमंत्री आणि एसटी अध्यक्ष अनिल परब यांच्यासाठी तीन वाहने, चार चालक, चार क्लार्क आणि नऊ शिपाई असा लवाजमा आहे. यांचा खर्च महामंडळ करते. १७ कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि ओव्हरटाइम पकडून सरासरी २५ हजार मानल्यास एकूण खर्च चार लाख २५ हजार होतो. तीन वाहनांचे महिन्याकाठी इंधन-देखभाल किमान खर्च २० हजार होतो. महामंडळ तोट्यात असताना ही उधळपट्टी का, बचतीच्या सूचना फक्त कामगाराना, असे प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
नियम असे सांगतो…
२०१२ मध्ये वित्त विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, ‘मंत्री-राज्यमंत्री यांना सार्वजनिक उपक्रमाचे अध्यक्षपद असताना सरकारच्या सुविधा वगळता अन्य सुविधा अनुज्ञेय असणार नाहीत. यात संबंधित उपक्रमाचे वाहन, कर्मचारी व अन्य यांचा समावेश आहे.’
”एसटी महामंडळाचे काम करत असताना एसटी कर्मचाऱ्यांचा वापर केल्यास त्यात गैर काय? शासन निर्णयाबाबत माहिती नाही. तसा नियम असल्यास त्याबाबत मी माहिती घेतो. त्यात काही आढळल्यास मी या सुविधा सोडायला तयार आहे. ” – अनिल परब, परिवहनमंत्री, अध्यक्ष-एसटी महामंडळ