✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २८ ऑक्टोबर २०२५ | स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अजून जाहीर व्हायच्या आहेत; पण कोकणात महायुतीच्या तंबूत मात्र सत्तासंघर्षाची ठिणगी पडलीय! सेना-भाजपमध्ये कुरघोडीचं राजकारण तापतंय आणि आता या संघर्षाचं लोण थेट सिंधुदुर्गापर्यंत आलंय.
शिंदेसेनेचे आमदार निलेश राणे यांनी “सिंधुदुर्गात महायुतीचा नाही, तर शिंदेसेनेचाच जिल्हा परिषद अध्यक्ष असेल,” असं ठणकावलंय. तर त्यांचेच भाऊ, मंत्री नितेश राणे यांनी “जिल्हा परिषद आम्हीच जिंकणार!” असा पलटवार केलाय. परिणामी कोकणात ‘राणे विरुद्ध राणे’ असा घराघरात भिडणारा नवा राजकीय कुस्तीपट तयार झालाय.
या वादाची सुरुवात झाली ती नितेश राणेंच्या ‘स्वबळाच्या’ घोषणेने. कोकणात भाजपचं वर्चस्व सिद्ध करण्याच्या इशाऱ्याने शिंदेसेनेचे नेते सावध झालेत. आमदार निलेश राणेंनी टोलेबाजी केली, तर मंत्री प्रताप सरनाईक यांनीही नितेश राणेंना चिमटा काढला. आता कोकणातील तिन्ही जिल्ह्यांत ‘महायुती’ की ‘स्वबळ’ — यावरच सगळ्यांचे लक्ष केंद्रीत झालंय.
🗳️ कोकणचं राजकीय गणित
रायगड: भाजप – 3, शिंदेसेना – 3, राष्ट्रवादी (अजित गट) – 1
रत्नागिरी: शिंदेसेना – 3, राष्ट्रवादी (अजित गट) – 1
सिंधुदुर्ग: भाजप – 1, शिंदेसेना – 2
कोकणात एकूण ८ आमदार शिंदेसेनेचे, त्यामुळे संघटनात्मक पातळीवर सेनेचं वर्चस्व स्पष्ट दिसतं. पण केवळ आमदार-खासदार नव्हे, तर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका या समीकरणांना नवी दिशा देऊ शकतात.
📊 २०१७ चं गणित सांगतंय…
सिंधुदुर्ग: शिवसेनेच्या ३१ जागा असूनही भाजप समर्थक संजना सावंत अध्यक्ष झाल्या.
रत्नागिरी: ५५ पैकी ३९ जागा जिंकून शिवसेनेने सत्ता राखली.
रायगड: शेकापच्या योगीता पारधे अध्यक्ष बनल्या.
सध्या कोकणात शिंदेसेनेचे तीन मंत्री, तर भाजपकडून एकमेव मंत्री नितेश राणे. निलेश राणे मंत्री नसले तरी त्यांची राजकीय चकमक आणि संघटनशक्ती कोकणात अजूनही प्रभावी आहे. त्यामुळे राणे बंधूंचा हा संघर्ष केवळ जिल्हा परिषद मर्यादित न राहता, कोकणातील पुढील राजकारण ठरवणारा ठरू शकतो — हे मात्र नक्की!
