✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. १ नोव्हेंबर २०२५ | “लहान कुटुंब, सुखी कुटुंब” — हा मंत्र सरकारने कित्येक वर्षांपूर्वी दिला. पण राजकारणात काहींनी त्याचाच “लहान गुपित, मोठं पद” असा अर्थ लावला! दोनपेक्षा जास्त मुलं असूनही उमेदवारी मिळवणाऱ्यांची ही खेळी आता थेट गळाला येणार आहे.
राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी सरकार आणि निवडणूक आयोग दोघांनाही ठणकावून सांगितलं आहे —
👉 “२००१ नंतर जन्मलेलं तिसरं अपत्य लपवलंत, तर निवडणुकीत बसणार थेट चाप!”
🧾 कायदा स्पष्ट आहे:
सप्टेंबर २००१ नंतर जर तुमच्या घरात तिसरं अपत्य आलं,
तर तुम्ही ग्रामपंचायतीपासून ते महापालिकेपर्यंत —
कुठलीच निवडणूक लढवू शकत नाही!
पण काही हुशार राजकीय ‘महारथी’ मुलं दत्तक दाखवतात, नोंदवहीत बदल करतात,
आणि नंतर निवडणूक जिंकून जनता गप्प बसवतात.
आता मात्र ही ‘हुशारी’ महागात पडणार आहे.
🏥 खासगी इस्पितळं “माहिती देणं नियमबाह्य आहे” म्हणत पळवाट काढतात.
म्हणूनच पांडे यांनी राज्य सरकारला सांगितलं —
📌 “एक ठोस एसओपी तयार करा — जेणेकरून प्रत्येक अपत्याचा जन्मदाखला थेट प्रणालीत येईल.”
🗳️ निवडणुका दारात आहेत.
कोण मंत्रीपदाची स्वप्नं बघतोय, तर कोण नगरसेवकाच्या खुर्चीकडे डोळे लावून बसलाय.
पण या नव्या पावसात अनेकांच्या उमेदवारीची फाईल भिजणार,
कारण “तिसरं अपत्य” हा शब्द आता राजकीय टाळणं नाही — निवडणुकीचा शेवट ठरणार!
💬 शेवटचं वाक्य:
“राजकारणात कितीही हातचलाखी केली,
पण कायद्याच्या रडारवरून सुटका नाही —
आता तिसरं अपत्यच ठरवणार, कोण नेता आणि कोण फक्त पिता!” 👏