✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. ५ नोव्हेंबर २०२५ | राज्यातील नागरी तसेच प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापराच्या क्षेत्रांसाठी लागू असलेला तुकडेबंदी कायदा अखेर रद्द करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने या संदर्भात सुधारित अध्यादेश जारी केला असून, त्यामुळे १५ नोव्हेंबर १९६५ नंतर अडकलेले लाखो घर आणि प्लॉट व्यवहार आता कायदेशीर ठरणार आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील तब्बल ४९ लाख कुटुंबांना दिलासा मिळणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
🏡 १९६५ ते २०२४ पर्यंतचे व्यवहार नियमित होणार
या अध्यादेशानुसार १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या तुकड्यांच्या खरेदी–विक्री व्यवहारांना कोणतेही शुल्क न आकारता नियमित करण्यात येणार आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, “हा निर्णय ऐतिहासिक असून याचा फायदा थेट सामान्य नागरिकांना मिळेल.”
🌆 कोणत्या भागांना लागू होईल कायदा?
हा निर्णय महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, तसेच मुंबई, पुणे, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे (MMRDA, PMRDA, NMRDA), ग्रोथ सेंटर्स, विशेष नियोजन प्राधिकरणे आणि UDCPR अंतर्गत शहर/गावांच्या परिघातील क्षेत्रांना लागू होणार आहे.
नोंदणीकृत व्यवहार असतील पण ७/१२ उताऱ्यावर नावे नोंदलेली नसतील, तर ती नावे मालकी हक्क म्हणून नोंदवली जातील. तर नोटरीद्वारे केलेले व्यवहार असलेल्यांनी संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणी करून आपले हक्क निश्चित करता येतील, असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
⚙️ महसूल विभाग लोकाभिमुख करण्याचा निर्धार
“महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख, सक्षम आणि गतिमान बनविण्यासाठी सुधारणा सुरू आहेत,” असे सांगताना बावनकुळे यांनी पुढे म्हटलं की,“मागील आठ महिन्यांत २ हजार प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावली आहेत. पुढील तीन वर्षांत एकही केस प्रलंबित राहणार नाही.” राज्यात लवकरच ‘व्हर्टिकल सातबारा’ प्रणाली सुरू होणार असून, त्यामध्ये मोजणी → खरेदीखत → नोंदणी अशी सुलभ प्रक्रिया लागू केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
🔍 थोडक्यात:
तुकडेबंदी कायदा रद्द
१९६५ ते २०२४ दरम्यानचे व्यवहार कायदेशीर
४९ लाख कुटुंबांना दिलासा
महसूल विभागाकडून नवी कार्यपद्धती लवकरच