✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २३ नोव्हेंबर २०२५ |लोकशाहीचा उत्सव जवळ आला की नेहमीच एक गोंधळ होतो पण यंदाचं चित्र थोडं वेगळं आहे.मतदार यादी मिळवणं म्हणजे जणू सोन्याचा गाडा विकत घेणं! महापालिकेची निवडणूक दाराशी आलीय आणि उमेदवारी भरण्यापूर्वीच उमेदवारांच्या खिशाला ‘अर्थसंकल्पीय ताप’ चढला आहे.या तापाला कारण—प्रारूप मतदार यादी.नावाप्रमाणे ही ‘प्रारूप’ यादी नाही; ही तर जणू मुद्रांक शुल्क भरून मिळणारी सरकारी जत्रेची वीआयपी तिकिटं!
आयुक्त नवल किशोर राम यांनी गुरुवारी यादी जाहीर केली. जाहीर करण्याची स्टाईल राजेशाही, किंमत मात्र मिनरल वॉटरच्या भावासारखी दर मिनिटाला बदलणारी आणि सरळसोट पाचशे-पाचशे उडवणारी.
पुण्यात 35.51 लाख मतदार.
प्रभाग 9 सूस–बाणेर–पाषाणचा ‘मेगापॅक’—1.60 लाख. प्रभाग 38 चा ‘फॅमिली पॅक’—1.48 लाख. मतदार जास्त म्हणजे पाने जास्त,आणि पाने जास्त म्हणजे किंमत जास्त—महापालिकेचं हे गणित पाहून वाटतं, मतदार वाढले तर लोकशाही मजबूत होते की महापालिकेच्या बँक खात्याची पाठ? गुरुवार ते शनिवार—68 जणांनी प्रत्यक्ष संच विकत घेतले.ऑनलाइन सुविधा ‘सुरळीत’ आहे म्हणे—पण ती लिंक उघडत नाही हे इतकं ‘सुरळीत’ झालंय कीफोनवर कॉल वेटिंग लागल्यासारखं प्रत्येकाला वाटतंय.यादी उघडत नाही,फाईल डाउनलोड होत नाही,काही प्रभागांचा डेटा गायब—ही मतदार यादी आहे की आयटी विभागाचा सोमवार सकाळचा मूड?
तीन दिवसांत 91 हरकती—लोकशाहीचं ‘कस्टमर केअर’ फुल्ल लोडवर यादीत नावं चुकीची, पत्ते उलटे, घर क्रमांक गोंधळलेले.असं वाटतं,ही यादी एखाद्या संगणकावर नाही तर वार्षिक सुट्टीवर असलेल्या प्रिंटरवर तयार झालीय.
येरवडा–कलस–धानोरी कार्यालयात सर्वाधिक हरकती, कसबा कार्यालयात 29.एकूण 91.
लोकशाहीचं खरं सौंदर्य म्हणजेमतदार यादीतील एवढ्या चुका दिसल्या तरीलोक अजूनही तक्रार करायला जातात—हेच बघून असे वाटते“ही जनता खरोखर चांगली आहे; यादी बनवणारे मात्र सुट्टीवर गेलेले प्रगतिशील!”
एकंदरीत निष्कर्ष
मतदार यादी विकत घेणं महाग, ती मिळवणं कठीण, आणि मिळाल्यावर त्यात काय आहे याची खात्री नाही.