✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २४ नोव्हेंबर २०२५ | राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा राजकीय जल्लोष सुरू होतो न होतो, तोच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या आरक्षणावर ‘सुनावणी’चा धोंडाच येऊन धडकलाय. परिणामी, निवडणुकीच्या तोंडावरच संपूर्ण प्रक्रियेला लांबणीवर टाकण्याची तलवार डोक्यावर भिरभिरतेय.
राज्यात गेली आठ वर्षे प्रशासकच प्रशासक, निवडणुका नावालाच!
246 नगरपरिषद, 42 नगरपंचायती, 29 महापालिका, 32 जिल्हा परिषदा आणि 336 पंचायत समित्या — एवढ्या मोठ्या संस्थांना निवडणूकच नाही… हीच राज्याची शोकांतिका.
दरम्यान, नगरपरिषद व नगरपंचायतींची रणधुमाळी जोरात असताना सुप्रीम कोर्टाने सरकारला आणि निवडणूक आयोगाला सडेतोड दम भरला—
“25 नोव्हेंबरची सुनावणी होईपर्यंत कोणत्याही नव्या निवडणुका जाहीर करू नका!”
आरक्षणात 50% मर्यादा ओलांडलेले जिल्हे तर थेट ‘हाय अ‍ॅलर्ट’वर:
नंदुरबार – 100%
पालघर – 93%
गडचिरोली – 78%
नाशिक – 71%
धुळे – 73%
अमरावती – 66%
चंद्रपूर – 63%
यवतमाळ – 59%
अकोला – 58%
नागपूर – 57%
ठाणे – 57%
गोंदिया – 57%
वाशिम, नांदेड – 56%
हिंगोली, वर्धा, जळगाव – 54%
भंडारा, लातूर, बुलढाणा – 52%
इतक्या जिल्ह्यांत 50 टक्क्यांचा ‘रेषे’पलीकडे जाणं म्हणजे कोर्टाचा राग ओढवून घेणं निश्चित!
त्यामुळेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिका—तिन्ही निवडणुका ‘वेटिंग रूम’मध्ये अडकलेल्या!
उमेदवारांचे चेहरे मात्र—
“कधी होणार निवडणूक? कधी निघणार अधिसूचना?” याच्या प्रतीक्षेतच गोठून बसल्यात.
राजकारणात उत्साहाची धामधूम आहे… पण निवडणूक? सध्या ‘सुनावणी’च्या भरोशावर!