✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दि. २७ नोव्हेंबर २०२५ | देशभर मतदार याद्यांची सखोल फेरतपासणी सुरू आहे… आणि या वादात बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयातून एक टोकदार प्रश्न उभा राहिला. “आधार कार्ड आहे म्हणून घुसखोरांना मतदानाचा अधिकार द्यायचा का?” हा सवाल प्रत्यक्ष सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनीच उपस्थित केला.
कायद्याने तयार झालेलं आधार… सामाजिक सुरक्षा, धान्य, सवलतींसाठी वापरलं जाणारं हे एक साधन. पण त्याच आधारावर काहींचा आग्रह — “मतदानाचाही हक्क द्या!” या तर्काला सरन्यायाधीशांनी थेट प्रश्नांनी छेद दिला.
“कोणी रिक्षा चालवत असेल, बांधकामावर काम करत असेल… म्हणून त्याला आधार मिळतो. पण त्यामुळे तो मतदार कसा होतो? लाभ मिळाला म्हणून मतदानाचा हक्क मिळतो का?” असा स्पष्ट सवाल न्यायालयातून झाला.
कपिल सिब्बल यांनी — “आधार असूनही मतदारांना वगळतात” — असा मुद्दा मांडताच खंडपीठाने विषयाची धारच बदलली. सिब्बल प्रकरण बाजूला, पण मुद्दा मोठा —आधार ≠ नागरिकत्व.
आधार ≠ मतदानाचा हक्क.
सरन्यायाधीशांनी आणखी एक महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं — बिहारच्या सखोल तपासणीत फार आक्षेप नाहीत. आणि जर कुठे चूक झाली असेल, नागरिक असूनही नाव वगळलं असेल,“तर अशी प्रकरणं आम्हाला आणा… सुधारण्यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत.”
देशात मतदार याद्यांचा गोंधळ, राजकीय आरोप–प्रत्यारोप, घुसखोरीचे दावे… या सगळ्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा एकच प्रश्न मात्र ठामपणे उठून दिसतो —
👉 “आधार लाभासाठी… पण मतदानासाठी नागरिकत्वाला पर्याय नाही!”