✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दिनांक ५ डिसेंबर २०२५ | महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी आणि जमीनधारकांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. डिजिटल 7/12 उताऱ्याला अखेर अधिकृत आणि कायदेशीर मान्यता देण्यात आली असून, आता तलाठीची सही, शिक्का किंवा कार्यालयातल्या फेऱ्यांची गरज राहणार नाही. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्वतः ही माहिती देताच राज्यभरात या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
डिजिटल 7/12 आधीपासून उपलब्ध असला तरी त्याला कायदेशीर वैधता नसल्यामुळे नागरिकांना प्रिंटआउट घेतल्यावरही तलाठीची सही व शिक्का घ्यावा लागत होता. शेतकऱ्यांना तर जमीन व्यवहार, कर्ज प्रक्रिया किंवा खातेदारीच्या बदलांसाठी तलाठी कार्यालयात वारंवार चकरा माराव्या लागत होत्या. आता मात्र डिजिटल 7/12, 8A आणि नोंद उतारे पूर्णपणे वैध ठरणार आहेत.
या निर्णयामुळे सरकारी कामकाजातील विलंब कमी होणार, जमीन व्यवहारांची प्रक्रिया गतीमान होणार आणि अनावश्यक कागदोपत्री त्रासाला पूर्णविराम मिळणार आहे. बँका, महसूल विभाग, न्यायालये आणि इतर सरकारी कार्यालये डिजिटल उताऱ्यांनाच अधिकृत मान्यता देणार असल्याने शेतकऱ्यांचा मोठा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे. त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे— बोगस उताऱ्यांच्या कारवाया आणि बनावट प्रमाणपत्रांचा धोका आता लक्षणीय घटणार आहे.
राज्यातील डिजिटल गव्हर्नन्सला बूस्ट मिळवून देणारा हा निर्णय जमीन दस्तऐवजांची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल मानले जात आहे. तलाठी कार्यालयातील रांगा, शिक्के-सहीच्या गोंधळाला आणि “आज नाही, उद्या या” या चिरंतन वर्तुळाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. आता जमीन उताऱ्यांच्या कामांसाठी मोबाईलवरील एक क्लिक… आणि काम फत्ते!