✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दिनांक : २३ डिसेंबर २०२५ | सोमवारी जल्लोषात जाहीर झालेला भारत–न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार (FTA) मंगळवारीच वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. करारावर शाई सुकते न सुकते तोच न्यूझीलंडमधून थेट विरोधाचा सूर उमटला आणि भारताला कूटनीतिक धक्का बसला. कारण, न्यूझीलंडचे परराष्ट्रमंत्री विन्स्टन पीटर्स यांनी या कराराला उघड विरोध दर्शवला आहे.
मार्चपासून सुरू असलेल्या वाटाघाटीनंतर सोमवारी या ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांच्यात फोनवर चर्चा झाल्यानंतर हा करार अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आला. व्यापार, गुंतवणूक, नवोपक्रम यांसह अनेक क्षेत्रांसाठी हा करार “गेमचेंजर” ठरेल, असा दावा करण्यात आला. मात्र दुसऱ्याच दिवशी **“न्यूझीलंड फर्स्ट”**चे नेते आणि परराष्ट्रमंत्री विन्स्टन पीटर्स यांनी या उत्साहावर पाणी ओतलं.
पीटर्स यांनी सोशल मीडियावर आपली भूमिका स्पष्ट करत म्हटलं की, “आम्ही भारत–न्यूझीलंड मुक्त व्यापार कराराला ना मुक्त मानतो, ना निष्पक्ष. दुर्दैवाने हा करार न्यूझीलंडसाठी वाईट आहे. भारताला यात खूप काही मिळतं, पण न्यूझीलंडला त्याच्या बदल्यात फारसं काही मिळत नाही.” विशेष म्हणजे त्यांनी न्यूझीलंडच्या शेतकऱ्यांसाठी हा करार घातक असल्याचं स्पष्ट शब्दांत सांगितलं. ग्रामीण भाग आणि कृषी क्षेत्राला हा करार परवडणारा नाही, असंही त्यांनी ठणकावून सांगितलं.
एकीकडे विरोधाचा सूर, तर दुसरीकडे पंतप्रधान मोदींचा आशावाद. मोदींनी या कराराचं कौतुक करताना म्हटलं की, “हा करार भारत–न्यूझीलंड संबंधांसाठी ऐतिहासिक क्षण आहे. अवघ्या नऊ महिन्यांत पूर्ण झालेला हा करार दोन्ही देशांमधील मजबूत राजकीय इच्छाशक्ती दर्शवतो.” त्यांच्या मते, या करारामुळे पुढील पाच वर्षांत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट होईल आणि न्यूझीलंडकडून भारतात २० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक गुंतवणूक येईल.
करारानुसार, न्यूझीलंड भारतातून जाणाऱ्या ८२ टक्के वस्तूंवरील टॅरिफ हटवणार, तर भारत न्यूझीलंडहून येणाऱ्या ९५ टक्के वस्तूंवरील टॅरिफ कमी किंवा रद्द करणार आहे. कागदावर पाहता हा करार दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर वाटतो. पण राजकारणात कागदापेक्षा भावना आणि मतदार जास्त महत्त्वाचे असतात, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे.
“करार कागदावर होतात, पण अडतात ते राजकारणात!”
आता प्रश्न एवढाच आहे—हा विरोध तात्पुरता राजकीय सूर आहे की भविष्यात कराराच्या अंमलबजावणीस अडथळा ठरणार? भारतासाठी हा करार संधी आहे, पण न्यूझीलंडच्या अंतर्गत राजकारणामुळे त्या संधीला किती वास्तव मिळतं, हे येणारा काळच ठरवेल.