✍️ महाराष्ट्र २४ | विशेष प्रतिनिधी | दिनांक : २३ डिसेंबर २०२५ | मुंढवा येथील शासकीय जमीन खरेदी प्रकरणात अडचणीत सापडलेल्या पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला आणखी एक मोठा झटका बसला आहे. ज्या इरादा पत्राच्या जोरावर मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळणार होती, तेच इरादा पत्र आता अखेर रद्द करण्यात आले आहे. थोडक्यात काय, सवलतीचा विचार होता, पण सरकारने थेट वसुलीचा विचार सुरू केला आहे!
जिल्हा उद्योग केंद्राने अमेडिया कंपनीला दिलेले इरादा पत्र उद्योग संचालनालयाने रद्द केल्यामुळे या प्रकरणाला गंभीर वळण लागले आहे. या इरादा पत्राच्या आधारे कंपनीला मुद्रांक शुल्कात ५ टक्के सवलत अपेक्षित होती. मात्र प्रत्यक्ष दस्तनोंदणी करताना तब्बल ७ टक्के सवलत घेतल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. म्हणजेच नियम ५ टक्क्यांचे आणि फायदा थेट ७ टक्क्यांचा!
या दोन टक्के अतिरिक्त सवलतीमुळे २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडाल्याचा आरोप समोर आला. याच प्रकरणात निष्काळजीपणा आणि नियमबाह्य कामगिरीचा ठपका ठेवत निबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करण्यात आले. “इथे फाइल फिरली नाही, तर नियमच फिरवले गेले!”
आता उद्योग संचालनालयाने इरादा पत्रच रद्द केल्यामुळे मुद्रांक शुल्कातील सगळ्या सवलती आपोआप रद्द झाल्या आहेत. परिणामी, अमेडिया कंपनीला संपूर्ण ७ टक्के म्हणजेच २१ कोटी रुपये भरावेच लागणार आहेत. या रकमेच्या वसुलीसाठी कंपनीला अंतिम नोटीस बजावण्यात आली असून ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. ही मुदत ११ फेब्रुवारीपर्यंत असून, या कालावधीत पैसे न भरल्यास सक्तीची वसुली केली जाणार आहे.
या प्रकरणाचा तपास आणखी गंभीर होत चालला आहे. अमेडिया कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील, कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी आणि सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत. राज्य सरकारने या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशी सुरू केली आहे.
एकूण काय, शासकीय जमिनीचा व्यवहार, सवलतीचा गैरवापर आणि नियमांची पायमल्ली—या सगळ्यांचा मेळ म्हणजे अमेडिया प्रकरण. इरादा पत्रावर उभा राहिलेला व्यवहार आता चौकशी, नोटीस आणि कोट्यवधींच्या वसुलीपर्यंत येऊन ठेपला आहे.
राजकारणात नाव मोठं असो वा कंपनी—नियमांच्या पलीकडे गेलं, तर सरकार शेवटी म्हणतंच, “हिशोब द्यावाच लागतो!”