🖊️ मतदानातील ‘मार्कर’ वादाचा पडदा उघडला! २०११ पासूनच वापर; शाई पुसते म्हणणारे फेक नरेटिव्ह पसरवतायत – निवडणूक आयुक्तांचा ठाम खुलासा

Spread the love

महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १५ जानेवारी | राज्यात सुरू असलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांदरम्यान एक नवा वाद पेटला असून, तो थेट लोकशाहीच्या विश्वासाशी जोडलेला आहे. मतदानानंतर मतदारांच्या बोटावर लावण्यात येणाऱ्या शाईवरून सोशल मीडियावर गदारोळ उडाला आहे. “बोटावर लावलेली शाई लगेच पुसते”, “पहिल्यांदाच मार्करचा वापर” असे आरोप करत काही व्हिडीओ व्हायरल करण्यात आले. या आरोपांमुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. मात्र आता या संपूर्ण वादावर राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी थेट आणि ठोस स्पष्टीकरण देत गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

या आरोप-प्रत्यारोपांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयुक्तांनी तातडीची पत्रकार परिषद घेतली. वाघमारे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये २०११ सालापासून मार्करचा वापर सुरू आहे. त्यामुळे “पहिल्यांदाच मार्कर वापरला” हा दावा साफ खोटा आहे. तसेच या निवडणुकीत वापरण्यात आलेली शाई ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून अधिकृतपणे वापरली जाणारीच शाई असून त्यात कोणताही वेगळा घटक मिसळलेला नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. शाई लावल्यानंतर ती सुकण्यासाठी १० ते १२ सेकंद लागतात आणि त्या काळात मतदार मतदान केंद्रातच असतो, हेही त्यांनी अधोरेखित केले.

“शाई पुसते” हा दावा कसा चुकीचा आहे, याचाही आयुक्तांनी खुलासा केला. एकदा शाई नीट वाळल्यानंतर ती सहज काढता येत नाही, असे त्यांनी सांगितले. काही लोक मुद्दाम शाई पुसण्याचा प्रयत्न करून किंवा तसा आभास निर्माण करून फेक नरेटिव्ह पसरवत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. इतकंच नव्हे, तर शाई पुसल्याचे व्हिडीओ तयार करणारे किंवा पसरवणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्यात येणार, असा इशाराही वाघमारे यांनी दिला. लोकशाही प्रक्रियेवर संशय निर्माण करणे हा गंभीर प्रकार असून, त्याकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला.

दरम्यान, या अनुभवातून धडा घेत आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये मार्करऐवजी पुन्हा पारंपरिक शाईचाच वापर केला जाणार असल्याचेही निवडणूक आयुक्तांनी जाहीर केले. म्हणजेच, सध्या सुरू असलेल्या वादावर पडदा टाकत पुढील निवडणुकांसाठी प्रशासन अधिक सावध पाऊल टाकणार आहे. थोडक्यात काय, तर मार्करवरून उठलेला गदारोळ हा वास्तवापेक्षा अफवांवर अधिक आधारित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र या वादाने एक गोष्ट ठळक केली आहे — लोकशाही मजबूत ठेवायची असेल, तर अफवांपेक्षा तथ्यांवर विश्वास ठेवणं आता अत्यंत गरजेचं झालं आहे.