महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. २७ जानेवारी | हिंदुस्थानात माणूस आज दोन गोष्टींवर जगतो—आधार कार्ड आणि श्वास. त्यातला श्वासच जर हळूहळू हिसकावून घेतला जात असेल, तर उरते काय? दावोसच्या बर्फाळ थंडीत बसून गीता गोपीनाथ यांनी जे वाक्य उच्चारले, ते ऐकून दिल्लीची हवा आणखी जड झाली नाही, तरच नवल! “प्रदूषणामुळे दरवर्षी १७ लाख मृत्यू!” ही संख्या ऐकताना आपल्या राजकीय नेत्यांच्या भुवया हलल्या नाहीत, कारण इथे आकडे मोजण्याची सवय आहे; श्वास मोजण्याची नाही. हिंदुस्थानात कर वाढला तर चर्चासत्रे रंगतात, पण मृत्यू वाढले तर अहवालाच्या पानात ते गडप होतात. जागतिक बँक, IMF, GBD—ही नावं आपल्यासाठी इंग्रजीतली देवाणघेवाण; पण त्यांच्या आकड्यांमागे मराठी, हिंदी, तमिळ छातीतून निघणारा शेवटचा श्वास मात्र कुठल्याच फाईलमध्ये बंद होत नाही.
हा १७ लाखांचा आकडा कुठून आला, असा सवाल विचारणारे बरेच आहेत. जणू मृत्यू झाला की त्याची पावती हवी! उपग्रह, सर्वेक्षण, गणिती मॉडेल—सगळं आहे; पण आपली राजकीय गणितं मात्र अजून जुळलेली नाहीत. २०१९ मध्येच १६.७ लाख मृत्यूंची नोंद झाली होती, म्हणजे हा आकडा आज वाढलेलाच असणार. तरीही आपली व्यवस्था म्हणते, “थांबा, अभ्यास सुरू आहे.” माणूस मात्र थांबत नाही; तो मरतो. आणि गंमत अशी की या मृत्यूंचा आर्थिक तोटाही मोजला जातो—३३९ अब्ज डॉलर्स! म्हणजे हिंदुस्थानचा जवळपास दहा टक्के GDP हवेत विरघळतो. पण तरीही विकासदराच्या टाळ्या वाजतात. हा कसला विकास? माणूस खोकतोय, पण अर्थव्यवस्था ‘फिट’ आहे, असा हा विचित्र निष्कर्ष!
ज्योती पांडे लावाकरे यांनी नेमक्या शब्दांत सांगितले—नेब्युलायझर, एअर प्युरिफायर आणि केमोथेरपी विकून अर्थव्यवस्था वाढत असेल, तर आपण आजारी प्रगती करत आहोत. , “श्वास घ्यायला मशीन आणि जगायला EMI—हेच का अमृतकाळ?” WHO चे निकष लावले तर मृत्यूंची संख्या आणखी वाढते, म्हणे. म्हणजे आज आपण जे पाहतोय, ते फक्त ट्रेलर आहे; पिक्चर अजून बाकी आहे! प्रश्न इतकाच आहे—हा देश श्वास वाचवण्यासाठी कधी जागा होणार? की शेवटचा श्वास घेतानाही आपण म्हणणार, “अहवाल तयार होत आहे!”