महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. २९ जानेवारी | डिजिटल युगात आपण जगतोय, हे खरं. क्यूआर कोड, यूपीआय, मोबाईल अॅप्स यांच्याशिवाय व्यवहार होत नाहीत, हेही तितकंच खरं. पण तरीसुद्धा, जेव्हा एखाद्या भाजीवाल्याला, रिक्षावाल्याला किंवा चहाच्या टपरीवर पैसे द्यायचे असतात, तेव्हा “सुट्टे आहेत का?” हा प्रश्न अजूनही जिवंत आहे. आणि नेमकं तिथंच एटीएम आपल्याला अडचणीत टाकतं. कारण मशीनमधून बाहेर येतात फक्त १००, २०० आणि ५००च्या नोटा! सुट्ट्या पैशांचा हा दुष्काळ लक्षात घेऊन आता सरकार एक मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे—एटीएममधून थेट १०, २० आणि ५० रुपयांच्या नोटा देण्याचा.
सरकार आता एटीएम प्रणालीत तांत्रिक बदल करत ‘हायब्रिड एटीएम’चा विचार पुढे आणत आहे. म्हणजेच, ग्राहकाला हव्या त्या किमतीच्या लहान नोटा निवडून काढता येतील. “पैसे हवेत” एवढंच नव्हे, तर “कसे हवेत” हाही प्रश्न आता महत्त्वाचा ठरणार आहे. यासाठी नवीन तंत्रज्ञान विकसित केलं जात असून, मशीनमध्ये वेगवेगळ्या किमतीच्या नोटा साठवण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. या निर्णयामागचा हेतू स्पष्ट आहे—सामान्य माणसाच्या दैनंदिन अडचणी कमी करणं. कारण डिजिटल व्यवहार जितके वाढले, तितकीच सुट्ट्या पैशांची गरजही तग धरून आहे.
या योजनेचा पायलट प्रोजेक्ट मुंबईत सुरू झाल्याची माहिती आहे. जिथे रोख व्यवहार जास्त होतात—बाजारपेठा, रेल्वे स्थानकं, बस स्थानके—अशा ठिकाणी हे हायब्रिड एटीएम बसवण्याचा विचार आहे. रोजंदारीवर काम करणारे मजूर, दुकानदार, ऑटो-रिक्षा चालक, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक यांना या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असून, लहान नोटांची छपाई वाढवण्यावरही विचार सुरू आहे. एकंदर काय, तर सरकारने अखेर हे मान्य केलंय की डिजिटल इंडिया असलं, तरी सुट्ट्या पैशांशिवाय सामान्य भारतीयाचं आयुष्य चालत नाही. एटीएममधून १०-२०-५०च्या नोटा मिळाल्या, तर ही केवळ सोय नाही—ती सामान्य माणसाच्या रोजच्या त्रासावरची रामबाण औषध ठरेल!