महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. २९ जानेवारी | कोरोनाने देशाला काय दिलं, याचा हिशेब मांडताना माणसांच्या मनातून कधीच न पुसला जाणारा एक प्रश्न आहे—“आपल्याकडून काय घेतलं?” त्यातलंच एक म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांची रेल्वे सवलत. आयुष्यभर कर भरले, देश उभा केला, मुलांना मोठं केलं… आणि म्हातारपणी तिकीट काढताना मात्र पूर्ण पैसे! पण आता, १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्प २०२६कडे पाहताना देशातील कोट्यवधी ज्येष्ठ नागरिकांच्या डोळ्यांत पुन्हा एक आशेची चमक दिसू लागली आहे. रेल्वे मंत्रालय आणि वित्त मंत्रालयात सुरू असलेल्या चर्चांमुळे, कोरोनापासून बंद असलेली रेल्वे सवलत पुन्हा सुरू होण्याचे संकेत मिळत आहेत. ही सवलत परत आली, तर तो केवळ आर्थिक निर्णय नसेल—तो ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानाचा पुनर्जन्म असेल.
मार्च २०२० मध्ये कोरोनाचं सावट आलं आणि त्याचवेळी रेल्वेने सवलतीला ‘तात्पुरती विश्रांती’ दिली. पुढे ती विश्रांती कायमचीच झाली. रेल्वेचा युक्तिवाद साधा होता—या सवलतीमुळे दरवर्षी १,६०० ते २,००० कोटींचा भार पडतो. पण प्रश्न असा आहे की, हा भार देशासाठी आयुष्यभर काम करणाऱ्यांवर टाकायचा की व्यवस्थेने उचलायचा? आज रेल्वेचं उत्पन्न वाढलं आहे, वंदे भारत धावतेय, स्थानकं विमानतळासारखी झळाळतायत; मग ज्येष्ठांसाठी थोडी माया दाखवण्याची वेळ आली नाही का? कोविडपूर्वी पुरुषांना ६० वर्षांनंतर ४० टक्के, तर महिलांना ५८ वर्षांनंतर ५० टक्के सूट मिळत होती—तीही स्लीपरपासून थेट फर्स्ट एसीपर्यंत. आता काही प्रस्तावांमध्ये ही सवलत फक्त स्लीपर आणि ३ एसीपुरती मर्यादित ठेवण्याचा विचार आहे. पण ज्येष्ठांचा प्रश्न ‘क्लास’चा नसतो; तो ‘काळजी’चा असतो.
आजचा ज्येष्ठ नागरिक हा फक्त प्रवासी नाही, तो एक चालतं-बोलतं इतिहासाचं पान आहे. कोणी तीर्थयात्रेला निघालंय, कोणी नातवंडांकडे, तर कोणी उपचारासाठी. निवृत्तीवेतन, वाढती महागाई आणि औषधांचे खर्च यामध्ये प्रवास हा लक्झरी ठरू लागला आहे. अशा वेळी रेल्वे सवलत म्हणजे भीक नव्हे—तो त्यांचा हक्क आहे. बजेट २०२६मध्ये ही घोषणा झाली, तर ती सरकारची आर्थिक गणितं जुळवणारी नव्हे, तर माणुसकी जपणारी घोषणा ठरेल. कारण देश पुढे नेणाऱ्यांच्या खांद्यावर हात ठेवून म्हणण्याची हीच योग्य वेळ आहे—“चला, आता तुमचा प्रवास थोडा तरी स्वस्त करूया!”