महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. २ फेब्रुवारी २०२६ | भूसंपादन म्हटलं की शेतकऱ्याच्या डोळ्यांसमोर उभं राहतं ते तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, आणि “उद्या या”चा अंतहीन खेळ. जमिन गेली, पण मोबदला कुठे अडकलाय, निवाडा झाला की नाही, फाईल कोणाच्या टेबलावर आहे—हे समजण्यासाठी शेतकऱ्याला स्वतःची शेती सोडून सरकारी दारात पाय घासावे लागत होते. आता राज्य शासनाने असा निर्णय घेतलाय की, या पायपीटीला थेट ब्रेक लागणार आहे. भूसंपादनाचा अंतिम निवाडा, मंजूर भरपाई, आणि संपूर्ण प्रक्रियेचा तपशील थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर टाकणं बंधनकारक करण्यात आलंय. म्हणजे काय तर, “तुमचा मोबदला मंजूर झालाय का?” हा प्रश्न आता कारकुनाला नाही, तर मोबाईलला विचारायचा! सरकारनं उशिरा का होईना, पण मान्य केलंय की माहिती लपवण्यातच गैरप्रकारांची मुळे असतात.
आज राज्यभर विकास प्रकल्पांचा धडाका सुरू आहे—रस्ते, मेट्रो, औद्योगिक वसाहती, जलसिंचन योजना. पण विकासाच्या या झगमगाटात सर्वात जास्त झळ सोसतो तो जमिनीचा मालक. कायद्यात तरतूद असूनही अनेक ठिकाणी भूसंपादनाचे निवाडे ऑनलाइन उपलब्धच नव्हते. परिणामी, माहितीच्या अभावात दलालांची चांदी आणि शेतकऱ्यांची पंचाईत! आता मात्र महसूल व वन विभागाच्या परिपत्रकामुळे चित्र बदलणार आहे. प्रकल्पनिहाय किंवा गावनिहाय निवाडे शोधता येणार, डाउनलोड करता येणार, आणि कोणत्या जमिनीला किती मोबदला मिळाला—हे सगळं उघड्यावर असणार. कलम ३७ (३)ची काटेकोर अंमलबजावणी म्हणजे सरकारनं स्वतःहून आरसा समोर ठेवला आहे. भूसंपादनाचा संपूर्ण इतिहासच आता सार्वजनिक होणार असल्याने “फाईल हरवली”, “निवाडा अजून झाला नाही” अशा सबबींची दुकानं आपोआप बंद पडणार.
या निर्णयातली खरी गंमत पुढे आहे. जमीन ताब्यात घेतल्यानंतर सात दिवसांत निवाडा आणि ताबा पावती महसूल कार्यालयात पोहोचवणं आता अधिकाऱ्यांवर बंधनकारक असेल. म्हणजे ७/१२ वर सरकारी मालकीची नोंद वेळेत होणार, उशीराची कारणं संपणार. एवढंच नाही, तर १८९४ च्या कायद्यानुसार झालेल्या जुन्या भूसंपादनांचे निवाडेही स्कॅन करून अपलोड करण्याचे आदेश आहेत—जुने घाव उकरून दाखवण्याचं धाडस सरकारनं केलंय, हे नक्की! दर महिन्याला जिल्हाधिकारी स्वतः याचा आढावा घेणार, म्हणजे ‘आदेश काढला आणि विसरलो’ हा सरकारी आजारही थोडा तरी बरा होईल. एकूण काय, शेतकऱ्याला आता मोबदल्यासाठी दारोदार फिरावं लागणार नाही. पारदर्शकतेचा हा प्रयोग यशस्वी झाला, तर भूसंपादन हा शब्द ऐकून शेतकऱ्याच्या काळजात धडकी भरण्याऐवजी, “किमान माहिती तरी आपल्या हातात आहे” अशी भावना निर्माण होईल—आणि हीच खरी शासनाची मोठी परीक्षा आहे!