महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. २ फेब्रुवारी २०२६ | खिसा रिकामा राहणार की भरलेला? हा प्रश्न आता चहाच्या टपरीवर नाही, तर थेट तुमच्या पॅन कार्डावर येऊन बसलाय. कारण सरकारनं ६० वर्षं जुन्या इन्कम टॅक्स कायद्याला अखेर निवृत्त केलं आहे. १९६१ चा कायदा इतिहासजमा करून १ एप्रिल २०२६ पासून ‘इन्कम टॅक्स ॲक्ट, २०२५’ लागू होणार. ऐकायला छान वाटतं—“सोपं, सरळ, नागरिकस्नेही!” पण अनुभव सांगतो, की सरकार जेव्हा ‘सोपं’ म्हणतं, तेव्हा करदात्याला आधी डोकं खाजवावं लागतं. नव्या कायद्याचा दावा असा की, आता कोणत्याही चार्टर्ड अकाउंटंटशिवाय सामान्य माणूस स्वतः रिटर्न भरू शकेल. पण खरी गंमत इथे आहे—रिटर्न भरायला सोपं केलं, आणि व्यवहारांच्या प्रत्येक कोपऱ्यात कराचा कॅमेरा लावला! म्हणजे हातात कागद कमी, पण नजरेखाली सगळं.
पहिला दिलासा परदेशात शिक्षण आणि उपचारासाठी पैसे पाठवणाऱ्यांना—TCS ५ टक्क्यांवरून थेट २ टक्के! आई-वडिलांनी आता तरी थोडा सुटकेचा श्वास घ्यावा. सुधारित रिटर्नसाठी १२ महिन्यांची मुदत मिळाली, म्हणजे “चूक झाली” असं म्हणायला थोडा वेळ वाढला. पण शेअर बाजारात खेळणाऱ्यांसाठी मात्र बजेटनं शिट्टी वाजवलीय—F&O ट्रेडिंग महाग झालं! STT वाढला, म्हणजे नफा कमी, कर जास्त. सॉवरेन गोल्ड बाँडमध्येही ट्विस्ट—RBI कडून थेट घेतलं असेल तरच करमाफी; सेकंडरी मार्केटमधून घेतलं असेल, तर कराचा नमस्कार स्वीकारा. शेअर बायबॅकवर पुन्हा कॅपिटल गेन टॅक्स, पण निव्वळ नफ्यावर—म्हणजे हात झाडून कर नाही, आधी मोजमाप!
सरकारनं परदेशी मालमत्तांसाठी सहा महिन्यांची ‘माफी योजना’ दिलीय—“सांगून टाका, नाहीतर पकडून काढू!” क्रिप्टोवाल्यांना तर थेट दंडाचा दणका—माहिती लपवली, तर दररोज २०० रुपये, आणि खोटं बोललात तर ५० हजारांचा चाप. छोट्या करदात्यांना मात्र गाजर—लोअर किंवा निल TDS सर्टिफिकेट आता मशीन देणार, कारकून नाही. NRI कडून घर घेणाऱ्यांसाठीही प्रक्रिया सोपी—TAN नाही, फक्त PAN पुरे. एकूण काय, बजेटनं खिशाला थेट हात घातलाय, पण हातमोजे घालून. ज्यांना नियम समजले, त्यांचा खिसा वाचेल; बाकींच्यांसाठी कराचा कोल्हा अजूनही दबा धरून बसलाय!