४० हून अधिक शहरांत विद्यार्थी-कामगारांचे मोर्चे; वेतनवाढ, स्वस्त घरे आणि शिक्षणासाठी निधीची मागणी, रोममध्ये आठ जण ताब्यात
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। महागाईचा फटका सर्वसामान्यांना बसत असताना सरकारचे लक्ष शस्त्रसज्जतेकडे वळले, तर जनतेचा संताप रस्त्यावर उतरणारच! इटलीत शुक्रवारी, ३० ऑक्टोबरला, वाढती जीवनावश्यक वस्तूंची किंमत, कमी पडणारे वेतन आणि शिक्षणावरील अपुरा खर्च याविरोधात हजारो विद्यार्थी, कामगार आणि विविध संघटनांनी ४० हून अधिक शहरांत निदर्शने केली. युनिओने सिंडाकाले दी बास (USB) या कामगार संघटनेने पुकारलेल्या २४ तासांच्या देशव्यापी संपामुळे रोम, मिलान, नेपल्स, ट्युरिन, व्हेनिस आणि पालेर्मो येथे आंदोलनाची धग जाणवली. आंदोलकांनी वेतनवाढ, सक्षम सार्वजनिक सेवा आणि परवडणारी घरे यांची मागणी केली. युद्धासाठी शस्त्रांची पाठवणी करण्याकरिता बंदरांचा वापर आणि वाढता लष्करी खर्च यांनाही त्यांनी विरोध केला. बहुतांश मोर्चे शांततेत पार पडले; मात्र काही ठिकाणी पोलिसांशी संघर्ष झाला. रोममध्ये संसदेच्या दिशेने जाणाऱ्या जमावाला रोखताना आठ जणांना ताब्यात घेण्यात आले. ट्युरिनमध्ये पोलिसांनी पाण्याचे फवारे वापरले, तर मिलानमध्ये काही आंदोलकांनी रस्त्यावर उतरून वस्तूंना आग लावली.
या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी तरुणाईच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. शिक्षणासाठी अधिक सरकारी निधी, शुल्कात कपात आणि परवडणारी वसतिगृहे मिळावीत, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. रोममधील २१ वर्षीय विद्यार्थिनी बीट्रिस चिलेली हिने शिक्षण शुल्क आणि घरभाड्याचा वाढता बोजा पालकांनाही असह्य होत असल्याचे सांगितले. राजधानीतील विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी एका खोलीचे भाडे महिन्याला १,२०० युरोपर्यंत जाऊ शकते, असे तिने नमूद केले. रोमच्या टर्मिनी रेल्वे स्थानकापासून निघालेल्या मोर्चात दोन ट्रॅक्टर आणि एक टॅक्सी सहभागी झाली. कोलोसियमजवळून जाताना आंदोलकांनी ‘बॉम्ब नकोत, घरे हवीत’ अशा घोषणा दिल्या. गाझातील बॉम्बहल्ल्यांमुळे भयभीत झालेल्या नागरिकांची व्यथा मांडणारे पथनाट्यही सादर करण्यात आले. पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ झेंडे फडकले. काही ठिकाणी कचरापेट्यांना आग लावल्याने आंदोलनातील असंतोषाचे हिंसक रूपही समोर आले.
पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या सरकारसमोर आता महागाई, तरुणांचे भविष्य आणि लष्करी खर्च यांचा तिढा उभा आहे. मेलोनी यांनी तरुणांच्या समस्यांवर सरकारच्या प्रस्तावांतून उपाय मिळतील, अशी आशा व्यक्त केल्याचे दिलेल्या वृत्तात नमूद आहे; मात्र दुकानांच्या काचा फोडणे किंवा सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड करणे मान्य नसल्याची त्यांची भूमिका असल्याचेही सांगण्यात आले. लोकशाहीत आंदोलनाचा अधिकार महत्त्वाचा, पण हिंसाचाराचे समर्थन होऊ शकत नाही. त्याचवेळी सरकारनेही घोषणांपलीकडे जाऊन शिक्षण, रोजगार, घरभाडे आणि जीवनावश्यक खर्चाबाबत ठोस उपाय दाखवणे गरजेचे आहे. कारण तरुणांना भविष्याची हमी नसेल, तर विकासाच्या घोषणा त्यांच्या पोटाची भूक भागवू शकत नाहीत. जनतेचा आवाज ऐकणे हे सरकारचे कर्तव्य; त्याकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे असंतोषाची ठिणगी ज्वाळेत बदलण्याची वाट पाहणे होय.