रामलीला मैदानावर ‘मतचोरी’विरोधी रॅली; खरगे यांचा प्रस्ताव, मीरा कुमार यांचे अध्यक्षस्थान आणि राहुल गांधींच्या समारोपाकडे लक्ष
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। नवी दिल्ली : निवडणूक लोकशाहीचा पाया मतपेटीत असतो; पण त्या मतापर्यंत पोहोचणाऱ्या मतदाराचेच नाव यादीतून गायब झाल्याचा आरोप झाला, तर लोकशाहीच्या रखवालदारांनाच जाब विचारला जाणे स्वाभाविक आहे. याच मुद्द्यावरून INDIA आघाडीने शनिवारी, ३१ ऑक्टोबरला, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात प्रतीकात्मक ‘जनमहाभियोग’ आयोजित केला. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या नवी दिल्लीतील १०, राजाजी मार्गावरील निवासस्थानी झालेल्या या कार्यक्रमात सुमारे २१ विरोधी पक्ष सहभागी झाले. लोकसभेच्या माजी सभापती मीरा कुमार यांनी अध्यक्षस्थान भूषवले, तर खरगे यांनी आरोपांचा प्रस्ताव मांडला आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी समारोप केला. सुमारे ३० वक्त्यांकडून मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनातील (SIR) कथित अनियमितता आणि ‘मतचोरी’चे मुद्दे मांडण्यात आले. मात्र, या कार्यक्रमाला घटनात्मक महाभियोग समजणे चुकीचे ठरेल; तो विरोधकांनी उभारलेला राजकीय दबावतंत्राचा प्रतीकात्मक मंच आहे.
या मोहिमेमागे केवळ घोषणांचा गजर नाही, तर मतदार यादीतील कथित त्रुटींवर सार्वजनिक उत्तरदायित्वाची मागणी आहे. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित केले. लोकसभेतील काँग्रेसचे उपनेते गौरव गोगोई यांनी SIR आणि मतचोरीच्या आरोपांमुळे सामान्य नागरिकांच्या चिंता ऐकल्या जाव्यात, अशी भूमिका मांडली. काँग्रेसच्या मीडिया व प्रसिद्धी विभागाचे प्रमुख पवन खेरा यांनी कार्यक्रमाच्या नियोजनाची माहिती दिली. तयारीच्या बैठकीत प्रियंका गांधी वाड्रा, के. सी. वेणुगोपाल, तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन, समाजवादी पक्षाचे हरेंद्र मलिक, झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या महुआ माजी आणि माकपचे जॉन ब्रिटास यांच्यासह नेते सहभागी झाले होते. याआधी विरोधकांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडेही निवडणूक प्रक्रियेबाबत चिंता मांडली होती. आरोप गंभीर असले, तरी त्यांची सत्यता तपासणे आणि संबंधित संस्थेचे उत्तर ऐकणे, हीच लोकशाहीची कसोटी आहे.
INDIA आघाडीने रविवारी, १ नोव्हेंबरला, दिल्लीतील रामलीला मैदानावर ‘मतचोरी’विरोधात रॅली आयोजित केली आहे. या सभेत निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. दिल्ली पोलिसांनी रॅलीसाठी अटींसह परवानगी दिल्याचे वृत्त आहे.
विरोधकांना जनतेसमोर आरोप मांडण्याचा अधिकार आहे; पण आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरावेही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. त्याचप्रमाणे निवडणूक आयोगानेही मतदारांच्या शंकांना पारदर्शक उत्तरे देणे आवश्यक आहे. मतदाराचे नाव, मताचा अधिकार आणि निवडणुकीवरील विश्वास या तीन गोष्टी राजकीय आखाड्यातील केवळ शस्त्रे बनू नयेत. कारण सत्ताधारी असोत वा विरोधक, लोकशाही कोणत्याही पक्षाची खासगी मालमत्ता नाही; ती नागरिकांची सामूहिक जबाबदारी आहे.