महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. २ फेब्रुवारी २०२६ | अर्थसंकल्प आला, आकडे मांडले गेले, टाळ्या वाजल्या… पण सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या कपाटात मात्र शांतता! आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा होईल, पगारात जरा तरी उसळी येईल, अशी लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची अपेक्षा होती. मात्र अर्थमंत्री बोलल्या, कागद उलटले, आणि शेवटी लक्षात आलं—“आठवा वेतन आयोग” हा शब्दच भाषणातून गायब! म्हणजे काय तर, पगारवाढीची ट्रेन स्टेशनवर उभी आहे, पण इंजिन सुरूच झालेलं नाही. आयोग स्थापन आहे, समिती काम करतेय, पण अर्थसंकल्पात त्यासाठी एक पैसाही राखून ठेवलेला नाही. सरकारचं म्हणणं साधं आहे—“घाई कशाला? अहवाल येऊ द्या.” कर्मचाऱ्यांचं मात्र मन म्हणतं—“अहो, महागाई आधीच धावत सुटलीय, आम्ही अजूनही सातव्या वेतन आयोगाच्या सावलीत!”
सरकारनं आठव्या वेतन आयोगाच्या समितीला तब्बल १८ महिन्यांची मुदत दिलीय. म्हणजे अहवाल २०२७ च्या मेपर्यंत येणार. तोपर्यंत निर्णय नाही, निर्णयाशिवाय तरतूद नाही, आणि तरतुदीशिवाय पगारवाढ नाही—हा सरळसरळ सरकारी तर्क! कर्मचारी संघटनांनी आधीच वेतनश्रेणीत सुधारणा, भत्त्यांत वाढ आणि पेन्शनधारकांना दिलासा यांची मागणी केली होती. पण अर्थसंकल्पात त्याची साधी दखलही नाही. उलट, सरकारच्या डोक्यावर एक वेगळीच चिंता—हा खर्च आला तर सरकारी तिजोरीला किती चटका बसेल? अंदाज सांगतो की आठवा वेतन आयोग लागू झाला तर खर्च २.४ लाख कोटींवरून थेट ३.२ लाख कोटींपर्यंत जाऊ शकतो. म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात हसू, पण सरकारच्या खात्यात घाम! म्हणूनच बहुधा निर्णय पुढे ढकलण्याचं राजकारण सुरु आहे.
खरा प्रश्न आहे—पगारवाढ कधी? सध्याच्या चित्रानुसार, कर्मचाऱ्यांना किमान २०२७ च्या मध्यापर्यंत वाट पाहावी लागणार. पगार वाढून खात्यात जमा होईल तो दिवस २०२७, पण दिलासा एवढाच की एरियर मात्र जानेवारी २०२६ पासून मिळेल. म्हणजे एकाच वेळी १५ ते १८ महिन्यांची थकबाकी—ऐकायला भारी, पण तोपर्यंत घरखर्च, शिक्षण, कर्ज, महागाई यांचा डोंगर चढायचा कसा? सरकार म्हणतं, “धीर धरा.” कर्मचारी म्हणतात, “धीर धरतोय, पण पगार मात्र जागेवरच!” आठवा वेतन आयोग हा आता केवळ आर्थिक विषय राहिलेला नाही; तो मानसिकतेचा प्रश्न बनलाय. पगार कागदावर वाढतो की नाही, हे पुढे कळेल; पण सध्या तरी अर्थसंकल्पाने एकच संदेश दिलाय—अपेक्षा ठेवा, पण तारीख विचारू नका!