महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ४ फेब्रुवारी २०२६ | अखेर तेच झालं—ज्याची चर्चा होती, त्यावर शिक्कामोर्तब झालं. भारत–अमेरिका ट्रेड डील झाली; पण ही लग्नपत्रिका नाही, अटी–शर्तींची वही आहे. दुग्धजन्य पदार्थ आणि काही कृषी उत्पादने बाहेर ठेवली, तरीही भारताने खेळ काळजीपूर्वक खेळलाय. कारण ‘परिशिष्ट III’ नावाच्या चावीने तब्बल १० अब्ज डॉलर्सची भारतीय उत्पादने अमेरिकेत शून्य शुल्काने घुसणार आहेत. म्हणजे काय? कालपर्यंत दरवाज्यावर उभं राहून टॅरिफ भरायचं; आज थेट स्वागत. कापड, चामडं, सागरी उत्पादने, रसायनं, प्रक्रिया केलेलं अन्न—यांना पहिल्याच दिवसापासून कर कमी. परस्पर शुल्क २५ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर. आकड्यांत फरक छोटा वाटेल; बाजारात परिणाम मोठा.
आता प्रश्न पडतो—हे एवढं ‘फ्री’ कसं? उत्तर आहे—PTAAP. नैसर्गिक संसाधने, कॉफी–चहा, केळी–संत्री, टोमॅटो, फळांचे रस… साधारण २००० उत्पादने कमी किंवा शून्य शुल्कासाठी पात्र. अमेरिकन ग्राहकांच्या टेबलावर भारतीय चव स्वस्तात; भारतीय निर्यातदारांच्या खात्यात थोडा दिलासा. कालपर्यंत ५० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफचा धाक; आज १८ टक्के. म्हणजे ३२ टक्क्यांची थेट सुटका. मोठ्या घोषणांपेक्षा ही सूक्ष्म सवलत जास्त बोलकी आहे. कारण बाजाराला भाषण नव्हे, गणित समजतं. आणि गणित सांगतं—मार्जिन वाढेल, स्पर्धा वाढेल, ऑर्डर्स वाढतील. अर्थात, दुग्धजन्य आणि काही शेतीमाल बाहेर राहिल्याने शेतकऱ्यांच्या मनात प्रश्नचिन्ह आहे; पण डील म्हणजे सगळ्यांना एकाच ताटात वाढणं नसतं—काही पदार्थ पुढच्या फेरीत येतात.
आणखी एक धक्का—भारत ५०० अब्ज डॉलर्सची आयात करणार. ऐकायला भीतीदायक; वाचायला धोरणात्मक. तंत्रज्ञान, ऊर्जा, शेती, कोळसा—गरजांची यादी मोठी आहे. आयात वाढली म्हणजे अवलंबित्व वाढतं, असं सरळ गणित नाही; कधी कधी आयात ही उत्पादनाला गती देते. अमेरिकन तंत्रज्ञान, भारतीय बाजार; भारतीय निर्यात, अमेरिकन ग्राहक—हा व्यवहार दोन्हीकडचा. म्हणूनच काही तज्ञ याला ‘अच्छे दिन’ची सुरुवात म्हणतात, तर काही सावध राहायला सांगतात. सत्य मधेच असतं. आज दरवाजा उघडला; आत शहाणपणाने पाऊल टाकायचं. कारण डील मिळवणं सोपं; डील पचवणं अवघड. आणि व्यापारात चमक तात्पुरती असते—हिशोब मात्र कायमचा.