महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. ८ फेब्रुवारी २०२६ || २०२० साली जग करोनाच्या सावटाखाली असताना आणि भारत-चीन सीमेवरील गलवान खोऱ्यात रक्तरंजित संघर्ष झाल्यानंतर अवघ्या सात दिवसांत चीनने गुप्त अणुचाचणी केली, असा धक्कादायक दावा अमेरिकेने केला आहे. जिनेव्हा येथे संयुक्त राष्ट्रांच्या निःशस्त्रीकरण परिषदेत अमेरिकेचे अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थॉमस डीनानो यांनी हा दावा मांडताच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खळबळ उडाली. गलवान संघर्षात भारताचे २० जवान शहीद झाले होते, तर चीनने आपल्या मृत सैनिकांची संख्या आजतागायत अधिकृतपणे जाहीर केलेली नाही. अशा संवेदनशील पार्श्वभूमीवर, संघर्षानंतर थेट अणुचाचणीचा आरोप समोर येणे हे केवळ लष्करी नव्हे, तर राजनैतिक पातळीवरही गंभीर मानले जात आहे. मात्र, सहा वर्षांनंतर हा दावा आता का उघड करण्यात आला, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा ठरत आहे.
डीनानो यांनी स्पष्ट केले की, २२ जून २०२० रोजी चीनने भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या शिनजियांगमधील लोप नूर या अणुचाचणी स्थळी ही चाचणी केली. विशेष म्हणजे, ही चाचणी जगाच्या नजरेत न येण्यासाठी ‘डिकपलिंग तंत्र’ वापरण्यात आले, असा अमेरिकेचा दावा आहे. या तंत्रामुळे स्फोटानंतर भूकंपाच्या लाटा निर्माण होत नाहीत आणि त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांना स्फोटाचा थांगपत्ता लागत नाही. मोठ्या खड्ड्यात स्फोट घडवून आणून कंपन लपवली जातात, अशी या तंत्राची कार्यपद्धती आहे. अमेरिकेकडे चीनच्या अशा अनेक गुप्त चाचण्यांची माहिती असून, शेकडो टन क्षमतेच्या अणुचाचण्यांची तयारी सुरू असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले. जागतिक पातळीवर अणुचाचणीबंदी करारावर चर्चा सुरू असताना, अशा पद्धतीने नियम झुगारल्याचा आरोप चीनसाठी अस्वस्थ करणारा ठरू शकतो.
या दाव्याचा राजकीय पडसाद भारतातही उमटताना दिसत आहे. नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी चीन प्रश्नावर केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांच्या आत्मचरित्राचा संदर्भ देत त्यांनी सरकारच्या धोरणांवर टीका केली होती. दरम्यान, २०२४ मध्ये भारत-चीनमध्ये झालेल्या करारानंतर सीमावादाची तीव्रता कमी झाली असली, तरी अमेरिकेच्या या दाव्यामुळे जुन्या जखमा पुन्हा उघड झाल्याचे चित्र आहे. गलवाननंतरची ही कथित अणुचाचणी केवळ भूतकाळातील घटना नसून, आशियातील सामरिक संतुलन, जागतिक सुरक्षा आणि भारताच्या दृष्टीनेही गंभीर प्रश्न उभे करणारी ठरते. सत्य काय आणि आरोप किती ठोस, याचा फैसला भविष्यात होईल—मात्र संशयाची छाया आता स्पष्टपणे गडद झाली आहे.