महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १३ फेब्रुवारी २०२६ || पुणे–मुंबई द्रुतगती मार्गाची ओळख कधीकाळी सुसाट वेगासाठी होती; मात्र आता चित्र उलट झाले आहे. Pune–Mumbai Expressway वर दररोज तब्बल ७० ते ८० हजार वाहने धावतात, तर शनिवार–रविवारी ही संख्या थेट एक लाखांच्या घरात पोहोचते. ही आकडेवारी मार्गाच्या नियोजित वहनक्षमतेपेक्षा अधिक असल्याने ‘द्रुतगती’चा प्रवास वारंवार कोंडीत अडकतो. २००२ साली मार्ग सुरू झाला, तेव्हा दैनंदिन १५ ते २० हजार वाहनांचीच वर्दळ होती. पुढील २५-३० वर्षांचा विचार करून रचना करण्यात आली होती; मात्र आयटी क्षेत्राचा विस्तार, मुंबई–पुणे परिसरातील वाढती वस्ती आणि खासगी वाहनांची झपाट्याने वाढ यामुळे अपेक्षेपेक्षा जास्त ताण रस्त्यावर आला. २०१८-१९ नंतर कोंडीचे प्रमाण प्रकर्षाने जाणवू लागले आणि आता तर क्षमतेचा कडेलोट झाल्याचे स्पष्ट दिसते.
या वाढत्या ताणावर उपाय म्हणून Maharashtra State Road Development Corporation कडून चार अतिरिक्त मार्गिका वाढविण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी दोन लेन वाढवण्याची योजना असून, सुमारे १४ हजार ५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मंजुरीनंतर काम पूर्ण होण्यासाठी किमान पाच वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. तोपर्यंत प्रवाशांना संयम बाळगण्याशिवाय पर्याय नाही. ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे; परंतु प्रत्यक्षात वाढती वाहनसंख्या आणि शहरांकडे होणारे स्थलांतर पाहता दीर्घकालीन नियोजनाची गरज अधोरेखित होते. भविष्यातील वाहतुकीचा वेग लक्षात घेता केवळ लेन वाढविणे पुरेसे ठरणार का, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
कोंडीमागील कारणेही तितकीच ठळक आहेत. घाट विभागात ट्रकचा कमी वेग आणि ओव्हरटेकमुळे सर्व लेन अडतात. ‘लेन कटिंग’, ओव्हरटेक लेनमध्येच वाढलेली वाहतूक, अपघात किंवा बंद पडलेली वाहने यामुळे साखळी कोंडी निर्माण होते. पावसाळ्यात दरडी कोसळल्याने वाहतूक थांबवावी लागते. त्यातच पुणे-नाशिक कॉरिडॉर, वर्तुळाकार रिंगरोड, नवी मुंबई विमानतळ, कळंबोली जंक्शन, तसेच पुणे-बंगळूर ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर यांसारख्या प्रकल्पांमुळे भविष्यातील वाहतूक आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. रस्ते सुरक्षा अभ्यासकांच्या मते, आपत्कालीन परिस्थितीत यंत्रणांमधील समन्वय आणि प्रवाशांना वेळेवर माहिती देणे अत्यावश्यक आहे. द्रुतगती मार्ग खऱ्या अर्थाने ‘द्रुत’ ठेवायचा असेल, तर पायाभूत सुविधा आणि वाहनचालकांची शिस्त—दोन्हींची गती वाढवावी लागणार आहे.