महाराष्ट्र 24 | विशेष प्रतिनिधी | दि. १६ फेब्रुवारी २०२६ || पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के राखीव जागांसाठीची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया मंगळवार (दि. १७ फेब्रुवारी) पासून सुरू होत आहे. Right of Children to Free and Compulsory Education Act अंतर्गत आर्थिक दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये मोफत शिक्षणाची संधी मिळते. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक शरद गोसावी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पालकांना १० मार्चपर्यंत अर्ज भरता येणार आहेत. राज्यभरातून यंदा ८,६५० शाळांची नोंदणी झाली असून एकूण १,१२,७०६ जागा उपलब्ध आहेत. त्यातही पुणे जिल्हा आघाडीवर असून ९०५ शाळांमध्ये तब्बल १७,५०९ जागा खुल्या झाल्या आहेत.
प्रवेश प्रक्रियेत काही महत्त्वाचे नियम स्पष्ट करण्यात आले आहेत. आरटीई पोर्टलवर निवासस्थानापासून १ किमी किंवा त्यापेक्षा कमी अंतरावरील शाळा दिसतील. पालकांना कमाल दहा शाळांची निवड करता येणार आहे. एकापेक्षा अधिक अर्ज भरल्यास एकही अर्ज लॉटरीसाठी ग्राह्य धरला जाणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला आहे. चुकीची माहिती भरल्यास कोणत्याही टप्प्यावर प्रवेश रद्द होऊ शकतो. त्यामुळे मेसेजवर अवलंबून न राहता अधिकृत पोर्टलवरील सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यंदा अर्ज भरतानाच कागदपत्रे अपलोड करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मागील वर्षांत कागदपत्रांतील गैरप्रकार उघड झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कागदपत्रांबाबतही काटेकोर अट घालण्यात आली आहे. आई किंवा वडिलांचे आधार कार्ड, बालकाचे जन्मप्रमाणपत्र आणि वास्तव्याचा पुरावा अनिवार्य आहे. भाडेतत्त्वावर राहणाऱ्यांनी नोंदणीकृत भाडेकरार सादर करणे आवश्यक आहे. सामाजिक वंचित घटकांसाठी जातीचा दाखला व अपंगत्व प्रमाणपत्र बंधनकारक असून परराज्यातील जातीचा दाखला ग्राह्य धरला जाणार नाही. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २०२३-२४ किंवा २०२४-२५ मधील उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्याचा दाखला आवश्यक आहे. पारदर्शक आणि सुरळीत प्रवेशासाठी प्रशासन सज्ज असल्याचे सांगण्यात आले आहे.