✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ०७ मार्च २०२६ ।। राज्यात वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई करण्यासाठी मोठ्या गाजावाजात सुरू करण्यात आलेली वन स्टेट वन ई-चलान प्रणाली सध्या वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आली आहे. नियम मोडणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई व्हावी, वाहतूक शिस्त निर्माण व्हावी आणि दंड वसुली अधिक पारदर्शक व्हावी, या उद्देशाने ही यंत्रणा राबविण्यात आली. मात्र प्रत्यक्ष आकडेवारी पाहिली असता चित्र काहीसे चिंताजनक दिसते. लाखो चलान काढण्यात येत असले तरी त्यातील मोठ्या प्रमाणावर दंडाची रक्कम वसूल होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परिणामी वाहतूक नियमांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी ठरते आहे, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असला तरी त्यातून अपेक्षित परिणाम मिळत आहेत का, याबाबत आता चर्चा सुरू झाली आहे.
वाहतूक नियमभंगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यात सुमारे ६ हजार ३०० ई-चलान उपकरणे आणि ९६ इंटरसेप्टर वाहने कार्यरत आहेत. ही यंत्रणा नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांना तात्काळ दंड आकारण्यासाठी वापरली जाते. मात्र आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीनुसार २०२४ मध्ये राज्यात १६८.७५ लाख चलान काढण्यात आले आणि त्यातून १,५२६.९४ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. पण प्रत्यक्षात वसूल झालेली रक्कम केवळ ४३२.१६ कोटी रुपये इतकीच आहे. म्हणजेच उर्वरित १,०९४ कोटी रुपये अजूनही वसुलीच्या प्रतीक्षेत आहेत. याशिवाय तब्बल ११२.४४ लाख चलान प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे नियमभंगाची नोंद होते, कारवाईही होते; मात्र त्यानंतर दंडाची रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया अपेक्षेइतकी प्रभावी दिसत नाही, असे चित्र उभे राहते.
२०२५ मध्येही ही परिस्थिती फारशी बदललेली दिसत नाही. या वर्षात १६७.४६ लाख चलान काढण्यात आले आणि त्यातून १,६३२.९४ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. मात्र त्यापैकी केवळ २८९.१४ कोटी रुपयेच वसूल झाले आहेत. उर्वरित १,३४३.८० कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप वसूल व्हायची आहे. याशिवाय १२७.४४ लाख चलान प्रलंबित आहेत. त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या मदतीने वाहतूक नियमांचे उल्लंघन रोखण्याचा प्रयत्न होत असला तरी दंड वसुलीची प्रक्रिया मंदावलेली असल्याचे स्पष्ट दिसते. लाखो प्रलंबित चलान आणि कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी लक्षात घेता या यंत्रणेची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करणे हे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान ठरत आहे.