✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १४ मार्च २०२६ ।। राज्यातील रस्त्यांवर वाढत चाललेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संख्येमुळे आता सरकारने नियम अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या ई-रिक्षा आणि ई-बाईकसाठी आता परमिट घेणे बंधनकारक केले जाणार आहे. यासाठी संबंधित वाहनधारकांना मोटार वाहन विभागाकडे अधिकृत नोंदणी करून परवाना घ्यावा लागणार आहे. ही माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री Pratap Sarnaik यांनी दिली. या निर्णयामुळे पारंपरिक रिक्षा, टॅक्सी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी एकसमान नियम लागू होणार असून वाहतूक व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढेल, असा सरकारचा दावा आहे.
सध्या राज्यात रिक्षा आणि टॅक्सींसाठी नवीन परमिट देण्याची प्रक्रिया दोन दिवसांसाठी तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. आतापर्यंत प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या इलेक्ट्रिक रिक्षांना स्वतंत्र परमिट घेण्याची सक्ती नव्हती. मात्र इलेक्ट्रिक वाहनांची वाढती संख्या आणि प्रवासी वाहतुकीत निर्माण होणाऱ्या अनियमिततेचा विचार करता आता हा नियम बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार सर्व प्रकारच्या प्रवासी वाहतुकीसाठी समान नियम लागू करण्याची गरज असल्याचे परिवहन विभागाचे मत आहे. त्यामुळे ई-रिक्षा आणि ई-बाईक चालकांनाही इतर व्यावसायिक वाहनांप्रमाणे अधिकृत परवाना घेणे अनिवार्य केले जाणार आहे.
दरम्यान, परमिट मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी Maharashtra Transport Departmentकडून ‘एक खिडकी योजना’ सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत अर्ज स्वीकारणे, कागदपत्रांची पडताळणी आणि मंजुरीची प्रक्रिया एकाच ठिकाणी पूर्ण केली जाणार आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना विविध कार्यालयांची धावपळ करावी लागणार नाही. मात्र प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या कोणत्याही वाहनाला नियमांच्या चौकटीबाहेर काम करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. वाढत्या ई-वाहनांच्या पार्श्वभूमीवर प्रवासी सुरक्षितता आणि प्रशासनातील पारदर्शकता राखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. 🚖⚡