पुणे विभागातील २१ हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बेकऱ्यांचे परवाने निलंबित; ग्राहकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्यांना स्पष्ट इशारा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३० जुलै २०२६ ।। जेवणाच्या ताटात चव असावी, पण त्याहून महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्वच्छता. दुर्दैवाने अनेक खाद्यव्यवसायिकांनी हा मूलभूत नियमच धाब्यावर बसवल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या ‘सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र’ मोहिमेअंतर्गत पुणे विभागात २३ ते २८ जुलैदरम्यान धडक तपासणी करण्यात आली. अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार झालेल्या या मोहिमेत तब्बल २१ हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि बेकऱ्यांचे परवाने तात्काळ निलंबित करण्यात आले. ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांना यापुढे कोणतीही मुभा दिली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून देण्यात आला आहे.
तपासणीदरम्यान अनेक ठिकाणी अस्वच्छ स्वयंपाकघर, अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन, अन्नसाठवणुकीतील गंभीर त्रुटी, निकृष्ट स्वच्छता आणि कायद्याने बंधनकारक असलेल्या निकषांचे पालन न केल्याचे प्रकार उघड झाले. पुण्यातील बालेवाडी, लोहगाव, विमाननगर, प्रभात रोड, सिंहगड रोड, मुंढवा, भवानी पेठ यांसह सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील अनेक आस्थापनांवर ही कारवाई करण्यात आली. काही प्रसिद्ध व्यावसायिक आस्थापनांचाही यात समावेश असल्याने खाद्यव्यवसायात केवळ नाव मोठे असून चालत नाही, नियमांचे पालनही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे अधोरेखित झाले आहे.
विशेष म्हणजे, ही मोहीम केवळ परवाने निलंबित करण्यापुरती मर्यादित नाही. एफडीएने सर्व खाद्यव्यवसायिकांना मोफत शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, फूड-ग्रेड पॅकेजिंग वापरणे, वापरलेले तेल पुन्हा न वापरणे, मेनू कार्डवर दिशाभूल करणारी माहिती न देणे आणि स्वच्छतेचे सर्व निकष काटेकोरपणे पाळणे अनिवार्य असल्याचे निर्देश दिले आहेत. अन्नसुरक्षा कायद्याचे पालन न करणाऱ्यांवर पुढील काळातही सातत्याने धडक कारवाया सुरू राहतील, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे. सहआयुक्त दि. वा. भोगावडे यांनीही या मोहिमेवर बारकाईने देखरेख ठेवली.
खाद्यव्यवसाय हा केवळ नफा कमावण्याचा उद्योग नाही; तो थेट नागरिकांच्या आरोग्याशी जोडलेला सामाजिक विश्वास आहे. ग्राहक पैसे देऊन अन्न विकत घेतो, आजार नव्हे. त्यामुळे स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आस्थापनांवर कठोर कारवाई होणे ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण आहे. या मोहिमेमुळे प्रामाणिक व्यावसायिकांना न्याय मिळेल, तर निष्काळजी व्यावसायिकांना स्पष्ट संदेश जाईल—कायद्यापुढे नाव, प्रतिष्ठा किंवा आकार महत्त्वाचा नाही; महत्त्वाचे आहे ते ग्राहकांच्या ताटातील अन्न सुरक्षित असणे.