NPCI चा मोठा निर्णय; Google Pay, PhonePe, Paytm वर मोबाईल क्रमांक लपणार, डिजिटल सुरक्षेला नवे बळ
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३० जुलै २०२६ ।। देशात डिजिटल व्यवहारांची क्रांती झाली, पण त्याचबरोबर गोपनीयतेचे प्रश्नही तितक्याच वेगाने डोके वर काढू लागले. एखाद्या दुकानात किंवा अनोळखी व्यक्तीला यूपीआयने पैसे पाठवताच मोबाईल क्रमांक समोर दिसत असल्याने विशेषतः महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांकडून सातत्याने तक्रारी होत होत्या. आता या समस्येवर अखेर निर्णायक पाऊल उचलण्यात आले आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कायद्याच्या अनुषंगाने Google Pay, PhonePe, Paytm आणि सर्व यूपीआय सेवा पुरवठादारांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. ४ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सर्व प्लॅटफॉर्मवर मोबाईल क्रमांक, यूपीआय आयडी आणि इतर संवेदनशील माहिती ‘मास्क’ करून दाखवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आता व्यवहारावेळी मोबाईल क्रमांकाचे केवळ शेवटचे चार अंकच दिसतील.
डिजिटल पेमेंटची सोय जितकी वाढली, तितकेच फसवणूक, स्पॅम कॉल, अवांछित संदेश आणि सायबर छळाचे प्रकारही वाढले. अनेक वेळा केवळ यूपीआय व्यवहारातून मिळालेल्या मोबाईल क्रमांकाच्या आधारे ग्राहकांना वारंवार फोन, कर्जाच्या ऑफर्स किंवा फसवणुकीचे संदेश पाठवले जात असल्याच्या तक्रारी होत्या. नव्या नियमामुळे हा मार्ग मोठ्या प्रमाणात बंद होणार आहे. याशिवाय, वापरकर्त्यांना आता मोबाईल क्रमांकाऐवजी स्वतःच्या पसंतीचे युजरनेम वापरून यूपीआय आयडी तयार करण्याची सुविधाही उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्यास मोठी मदत होईल.
एनपीसीआयने केवळ माहिती लपविण्यापुरताच निर्णय घेतलेला नाही, तर डिजिटल व्यवहार अधिक सुलभ करण्याचाही प्रयत्न सुरू केला आहे. एका नव्या सुविधेअंतर्गत ग्राहकांना विविध यूपीआय अॅप्सवर सुरू असलेले सर्व ऑटो-डेबिट व्यवहार एकाच ठिकाणी पाहता आणि नियंत्रित करता येणार आहेत. ओटीटी सदस्यत्व, वीजबिल, विमा हप्ता किंवा इतर स्वयंचलित पेमेंट्सचे व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक होईल. बँका आणि फिनटेक कंपन्यांनाही या बदलामुळे ग्राहकांच्या तक्रारी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेत विश्वास हा सर्वात मोठा भांडवल असतो. व्यवहार वेगवान असणे पुरेसे नाही; ते सुरक्षित आणि गोपनीयही असले पाहिजेत. एनपीसीआयचा हा निर्णय केवळ तांत्रिक बदल नाही, तर डिजिटल भारताला अधिक जबाबदार आणि नागरिककेंद्री बनविण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. आता उरलेली जबाबदारी बँका, यूपीआय अॅप्स आणि वापरकर्त्यांची आहे. तंत्रज्ञान बदलत आहे; त्याच वेळी डिजिटल शिस्त आणि सावधगिरीही बदलत्या काळानुसार स्वीकारली, तरच ऑनलाइन व्यवहार खऱ्या अर्थाने सुरक्षित ठरतील.