एफडीएतील २९ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे मंत्र्यांना पत्र; कडक प्रशासन की कर्मचाऱ्यांवरील वाढता ताण, यावर आता सरकारसमोर मोठी कसोटी
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ३० जुलै २०२६ ।। राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून अन्न व औषध प्रशासनाच्या धाडसत्रामुळे भेसळखोर, निष्काळजी हॉटेल्स, बेकऱ्या आणि खाद्यव्यवसायिकांची अक्षरशः झोप उडाली आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली एफडीएने अनेक मोठ्या आस्थापनांवर कारवाया करून अन्नसुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आणला. मात्र, बाहेर कारवाईचा धडाका सुरू असतानाच विभागाच्या घरात अस्वस्थतेची ठिणगी पडल्याचे चित्र समोर आले आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथील एफडीए प्रयोगशाळेतील तब्बल २९ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्याकडे लेखी तक्रार सादर करत मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. त्यामुळे प्रशासनातील शिस्त आणि कर्मचाऱ्यांचे हक्क यामधील समतोलाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.
तक्रारीनुसार, प्रयोगशाळेत पुरेसे मनुष्यबळ आणि तांत्रिक सुविधा उपलब्ध नसतानाही दोन शिफ्टमध्ये कामकाज सुरू करण्यात आले. सकाळी नऊपासून रात्री उशिरापर्यंत काम, शनिवार-रविवार तसेच सार्वजनिक सुट्यांनाही उपस्थित राहण्याचे आदेश आणि वाढलेला कामाचा ताण यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे, तर प्रलंबित नमुने जलद निकाली काढण्याच्या घाईत प्रयोगशाळेतील विश्लेषणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची भीतीही पत्रात व्यक्त करण्यात आली आहे. शासनाच्या नियमांनुसार कार्यालयीन वेळ लागू करावी, दोन शिफ्टची पद्धत रद्द करावी, रिक्त पदे तातडीने भरावीत आणि अतिरिक्त कामाचा योग्य विचार करावा, अशा प्रमुख मागण्या कर्मचाऱ्यांनी केल्या आहेत.
दुसरीकडे, प्रशासनातील अनेक जाणकारांचे मत वेगळे आहे. राज्यभर अन्नसुरक्षेच्या धडक मोहिमा, हजारो नमुन्यांची तपासणी आणि प्रकरणांचा वाढता भार लक्षात घेतला तर प्रयोगशाळांची कार्यक्षमता वाढविणे अपरिहार्य असल्याचे ते सांगतात. अलीकडेच अनेक जिल्ह्यांत निकृष्ट अन्नपदार्थ, मुदतबाह्य वस्तू आणि नियमभंग करणाऱ्या आस्थापनांवर झालेल्या कारवायांमुळे प्रयोगशाळांवरील कामाचा ताण मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचेही वास्तव आहे. त्यामुळे कडक प्रशासन आवश्यक असले, तरी ते पुरेशा मनुष्यबळ, संसाधने आणि नियोजनासहच राबविले गेले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आरोप आणि प्रत्यारोप नव्हे, तर सार्वजनिक आरोग्य आणि प्रशासनाची विश्वासार्हता. कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी होणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच अन्नसुरक्षेच्या मोहिमेचा वेगही कमी होता कामा नये. शिस्त लावणे आणि कर्मचाऱ्यांना न्याय देणे या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी शक्य आहेत, हे सरकारने कृतीतून दाखवून द्यावे लागेल. कारण प्रयोगशाळेतील अचूक अहवालांवरच लाखो नागरिकांच्या आरोग्याचा विश्वास उभा असतो; तो विश्वास कोणत्याही अंतर्गत वादामुळे डळमळीत होऊ नये, हीच या प्रकरणाची खरी शिकवण.