✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १६ मार्च २०२६ ।। वीज बिलाचा धसका घेत जगणाऱ्या सामान्य माणसासाठी छतावर बसलेला सौर पॅनेल आता जणू घरचा कमावता सदस्य ठरत आहे. केंद्र सरकारच्या PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana योजनेच्या अंमलबजावणीत Maharashtra राज्याने देशात पहिला क्रमांक पटकावला आहे. अवघ्या काही महिन्यांत राज्यातील तब्बल १ लाखांहून अधिक घरांच्या छतांवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभे राहिले आणि अंधाराला हरवणाऱ्या या मोहिमेने एक वेगळीच गती घेतली. विजेच्या वाढत्या बिलांनी त्रस्त झालेल्या कुटुंबांसाठी हा प्रकल्प म्हणजे अक्षरशः दिलासा ठरला आहे. महिन्याला तीनशे युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या घरांचे बिल शून्य करण्याचे स्वप्न आता वास्तवाच्या दिशेने चालू लागले आहे.
या योजनेत सौरऊर्जा प्रकल्प बसवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून थेट अनुदान दिले जाते. एक किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी सुमारे ३० हजार रुपये, दोन किलोवॅटसाठी ६० हजार रुपये आणि तीन किलोवॅटसाठी तब्बल ७८ हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. या प्रकल्पातून दरमहा सुमारे १२० युनिट वीज तयार होते आणि घराच्या गरजेपेक्षा जास्त वीज निर्माण झाली तर ती परत विकून ग्राहकाला उत्पन्नही मिळू शकते. म्हणजेच छतावरचा हा छोटासा कारखाना एकाच वेळी वीजही देतो आणि कमाईचाही मार्ग खुला करतो. एकदा हा प्रकल्प बसवला की तब्बल पंचवीस वर्षे वीज निर्मिती सुरू राहते, असे ऊर्जा विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सौरऊर्जा हा केवळ पर्याय नसून भविष्यातील खात्रीचा मार्ग ठरत असल्याचे चित्र दिसू लागले आहे.
मात्र या उजेडाच्या प्रवासात काही प्रश्नांची सावलीही दिसते आहे. काही ग्राहक संघटनांनी वीज वितरण कंपनीवर जाचक अटी लादल्याचा आरोप केला आहे. ग्राहक किती क्षमतेचा प्रकल्प बसवू शकतो, यावर निर्बंध आणल्याने हरित ऊर्जेच्या धोरणालाच धक्का बसत असल्याची टीका करण्यात येत आहे. दुसरीकडे प्रशासनाने मात्र या आरोपांचे खंडन करत जास्त क्षमतेचे प्रकल्प बसवून ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून नियम केले असल्याचे सांगितले आहे. एकूणच, सौरऊर्जेच्या या चळवळीने राज्यात नवा उत्साह निर्माण केला आहे. विजेच्या बिलाने घाम फोडणाऱ्या घरांमध्ये आता छतावरूनच प्रकाश उतरण्याची आशा निर्माण झाली आहे. ☀️⚡