💰 “खजिना भरलेला… पण खर्चाला ब्रेक! ४०% निधी अजूनही न वापरलेला”

✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २८ मार्च २०२६ ।। राज्याच्या विकासाच्या गाडीला वेग देण्यासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर होतो, पण तो वेळेत खर्चच होत नसेल तर? अशीच चिंताजनक परिस्थिती सध्या Maharashtra मध्ये समोर आली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ संपायला अवघे चार दिवस शिल्लक असताना केवळ ६०.६३ टक्के निधी खर्च झाला आहे, तर तब्बल ४० टक्के निधी अद्याप वापराविना पडून आहे. विशेष म्हणजे उरलेल्या चार दिवसांपैकी तीन दिवस शासकीय सुट्ट्यांचे असल्याने प्रत्यक्षात खर्चासाठी फारसा वेळच उरलेला नाही. यामुळे “मंजूर निधी कागदावरच राहणार का?” असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे. गेल्या वर्षीही अशीच परिस्थिती होती—२०२४-२५ मध्ये केवळ ५७.९२ टक्के निधीच खर्च झाला होता, हे चित्र आणखी गंभीर बनवत आहे.

या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात तब्बल ९.२४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, २७ मार्चपर्यंत केवळ ५.६० लाख कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. काही विभागांनी चांगली कामगिरी केली असली तरी अनेक महत्त्वाचे विभाग खर्चात मागे पडले आहेत. महिला व बालकल्याण विभागाने सुमारे ८२ टक्के निधी खर्च करत आघाडी घेतली आहे, ज्यामागे Ladki Bahin Yojana सारख्या योजनांचा मोठा वाटा आहे. शालेय शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागांनीही तुलनेने समाधानकारक कामगिरी केली आहे. मात्र, गृहनिर्माण, वित्त, अल्पसंख्यांक विकास, सहकार आणि पर्यटन विभागांमध्ये खर्चाचा वेग अत्यंत मंद असल्याचे दिसून आले आहे.

या पार्श्वभूमीवर अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत—निधी मंजूर करूनही तो वेळेत खर्च का होत नाही? विकासकामे कागदावरच अडकतात का? प्रशासनातील विलंब, तांत्रिक अडचणी की नियोजनाचा अभाव? याचा थेट परिणाम म्हणजे विकासकामांचा वेग मंदावणे आणि नागरिकांना अपेक्षित सुविधा वेळेत न मिळणे. आता उरलेल्या दोन-तीन दिवसांत खर्चाची टक्केवारी वाढेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी प्रत्यक्षात किती निधी वापरला जाईल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अन्यथा, “निधी आहे पण उपयोग नाही” अशी परिस्थिती पुन्हा एकदा समोर येण्याची भीती व्यक्त होत आहे.