![]()
निगडी ते शिळफाटा ११०.८ किलोमीटर मार्गाचा विकास; पाच ते सहा हजार कोटींचा अंदाज, पण टोलवसुली २०५० पर्यंत लांबण्याची शक्यता!
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। मुंबई-पुणे प्रवासाचा कणा असलेल्या जुन्या महामार्गावरील वाहतूक कोंडी आता केवळ वाहनचालकांच्या नशिबी आलेली शिक्षा राहिलेली नाही; ती नियोजनातील त्रुटींची जिवंत साक्ष बनली आहे. अखेर या मार्गाच्या सहापदरीकरणासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) पावले उचलली आहेत. विशेष म्हणजे, बातम्यांमध्ये उल्लेख होत असलेले ‘एमएमआरडीसी’ नव्हे, तर एमएसआरडीसी ही या प्रकल्पाची संबंधित यंत्रणा आहे. महामंडळाने ३० ऑक्टोबर रोजी निगडी ते शिळफाटा या ११०.८ किलोमीटर लांबीच्या जुन्या मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ च्या सुधारीकरण आणि सहापदरीकरणासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करणाऱ्या सल्लागाराची नियुक्ती करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली. अधीक्षक अभियंता राहुल वसईकर यांनी याला दुजोरा दिला आहे. सध्या हा मार्ग चारपदरी असून वाढत्या वाहनसंख्येमुळे त्याची क्षमता अपुरी पडत आहे.
महामंडळाच्या अंदाजानुसार या प्रकल्पासाठी तब्बल पाच ते सहा हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या मार्गावर दररोज सुमारे ७० हजार वाहने धावतात; मात्र चारपदरी रस्त्याची क्षमता अंदाजे ४० हजार वाहनांपर्यंतच असल्याचे वृत्त आहे. म्हणजे रस्त्याची क्षमता संपली, पण वाहनांची संख्या वाढतच आहे. लोणावळा आणि खंडाळा घाटातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पर्यायी रस्ते, नवीन जोडमार्ग आणि आवश्यकतेनुसार मार्गरेषेत बदल करण्याचाही विचार आहे. मात्र, अंतिम आराखडा तयार झाल्यानंतरच नेमके स्वरूप, भूसंपादन आणि खर्च स्पष्ट होणार आहे. २०२७ च्या सुरुवातीला आराखड्याचे काम सुरू करण्याचे नियोजन असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या विकासकामाचा सर्वाधिक बोचरा मुद्दा म्हणजे टोलवसुली! सध्या जुन्या महामार्गावर २०३५ पर्यंत टोल वसुलीची परवानगी आहे. मात्र, प्रकल्पाचा खर्च वसूल करण्यासाठी हा कालावधी आणखी १० ते १५ वर्षांनी वाढवण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. म्हणजे रस्ता रुंद होणार; पण वाहनचालकांच्या खिशावरील टोलचा भारही दीर्घकाळ कायम राहू शकतो. २०४५ ते २०५० पर्यंत टोल भरावा लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ सहापदरी रस्त्याचे स्वप्न दाखवून चालणार नाही; कामाचा दर्जा, सुरक्षितता, वेळेत पूर्तता आणि टोलचा न्याय्य दर यांचीही हमी द्यावी लागेल. अन्यथा खड्ड्यांमधून सुटका होऊन टोलच्या खड्ड्यात पडण्याची वेळ प्रवाशांवर येईल.
