मार्को रुबिओ यांचा स्पष्ट निर्वाळा; तेहरानच्या अटी अवास्तव असल्याचा आरोप, युद्ध थांबवण्याचा राजनैतिक मार्ग अद्याप धूसर
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षावर पडदा टाकण्यासाठी सुरू असलेल्या राजनैतिक प्रयत्नांना पुन्हा खीळ बसल्याचे चित्र आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी इराणसोबतच्या चर्चेत कोणतीही ठोस प्रगती झालेली नसल्याचे स्पष्ट केले. रविवारी, ८ नोव्हेंबर रोजी फ्लोरिडातील होमस्टेड एअर रिझर्व्ह बेस येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी, दोन्ही देशांमध्ये तडजोडीची चिन्हे दिसत नसल्याचे सांगितले. अनेक देश इराणशी संपर्क साधून विविध प्रस्ताव मांडत आहेत; मात्र यशस्वी कराराच्या उंबरठ्यावर आपण नाही, असे रुबिओ यांनी बजावले. इराणच्या मागण्या केवळ अस्वीकारार्हच नाहीत, तर काही मागण्या अवास्तव आणि हास्यास्पद असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे चर्चेच्या टेबलावर बसूनही तोडगा निघत नसेल, तर राजनैतिक प्रयत्नांचा उपयोग काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या संघर्षाची पार्श्वभूमीही तितकीच गंभीर आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इराणविरोधात लष्करी कारवाई सुरू केली. एप्रिलमध्ये युद्धविराम झाला; जूनमध्ये शांतता करारासाठी सामंजस्याचा आराखडा तयार करण्याचे प्रयत्न झाले, तरी अंतिम तोडगा निघालेला नाही. इराणने अमेरिकेची बंदरांवरील नाकेबंदी संपवावी, निर्बंध उठवावेत आणि गोठवलेली मालमत्ता मुक्त करावी, अशा अटी मांडल्याचे वृत्त आहे. दुसरीकडे, वॉशिंग्टनची होर्मुझची सामुद्रधुनी व्यापारी वाहतुकीसाठी खुली करण्याची आणि इराणच्या अणुकार्यक्रमावर ठोस मर्यादा आणण्याची भूमिका आहे. जगातील महत्त्वाच्या ऊर्जा वाहतुकीच्या मार्गावर तणाव कायम राहिल्याने तेलपुरवठा, इंधनदर आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचे सावट पडत आहे. दोन्ही बाजूंच्या अटींची दरी एवढी मोठी आहे की शांततेचा मार्ग कागदावरच अडकण्याची भीती वाढली आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना राजनैतिक मार्गाने प्रश्न सोडवण्यास प्राधान्य असल्याचे रुबिओ यांनी सांगितले; मात्र अमेरिकन सैन्य किंवा समुद्री वाहतुकीला धोका निर्माण झाल्यास अमेरिका प्रत्युत्तर देण्याचा अधिकार राखून ठेवते, असा इशाराही त्यांनी दिला. विशेष म्हणजे, ट्रम्प यांनीही चर्चेत ठोस प्रगती झाल्यास इराणवर पुन्हा हल्ले करण्याची शक्यता कमी असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, रुबिओ फ्रान्समधील पॅरिस येथे होणाऱ्या जी-७ परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीसाठी रवाना झाले आहेत. ९ आणि १० नोव्हेंबरच्या या बैठकीत इराण संघर्षावर चर्चा होणार आहे. कतारचे पंतप्रधान शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी यांची ट्रम्प यांच्याशी नियोजित भेटही महत्त्वाची ठरणार आहे. मध्यस्थीचे प्रयत्न सुरू असले, तरी युद्धविराम टिकवणे आणि कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करणे हेच खरे आव्हान आहे. चर्चेच्या नावाखाली वेळ जात असताना सामान्य नागरिक, व्यापारी आणि ऊर्जा बाजारपेठ मात्र संघर्षाची किंमत मोजत आहेत.