✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १२ एप्रिल २०२६ ।। जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने इंधन क्षेत्रात मोठा डाव खेळला आहे. डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) च्या निर्यातीवरील करात तब्बल दुप्पट वाढ करून सरकारने तेल कंपन्यांना स्पष्ट संदेश दिला आहे—देशांतर्गत गरज प्रथम! Ministry of Finance च्या अधिसूचनेनुसार, डिझेलवरील एक्सपोर्ट ड्युटी 21.5 रुपयांवरून थेट 55.5 रुपये प्रति लिटर करण्यात आली आहे, तर ATF वरील कर 29.5 वरून 42 रुपये प्रति लिटरपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. मात्र पेट्रोलवरील कर शून्यच ठेवण्यात आला आहे. या निर्णयामागे इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवणे आणि रिफायनरी कंपन्यांच्या अतिरिक्त नफ्यावर लगाम लावणे हा मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या कर वाढीचा थेट परिणाम तेल कंपन्यांच्या धोरणावर होणार आहे. निर्यात महाग झाल्यामुळे कंपन्या परदेशी बाजारपेठेपेक्षा देशांतर्गत विक्रीकडे वळतील, अशी शक्यता वर्तवली जातेय. याचा अर्थ—देशात डिझेलचा पुरवठा वाढू शकतो आणि तुटवड्याची भीती कमी होईल. म्हणजेच, सामान्य ग्राहकांसाठी हा निर्णय काहीसा दिलासादायक ठरू शकतो. मात्र दुसरीकडे ATF वरच्या कर वाढीमुळे विमान कंपन्यांचा खर्च वाढणार असून, त्याचा परिणाम तिकीट दरांवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या चढ-उतारांवरही पुढील चित्र मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहणार आहे.
दरम्यान, सरकारने पुन्हा एकदा ‘विंडफॉल टॅक्स’ लागू करून तेल कंपन्यांच्या अनपेक्षित नफ्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. जुलै 2022 मध्ये प्रथम लागू झालेला हा कर काही काळासाठी हटवण्यात आला होता; पण सध्याच्या परिस्थितीत तो पुन्हा आणण्यात आला आहे. साध्या भाषेत सांगायचं तर, जागतिक बाजारात जास्त दर मिळाल्यामुळे कंपन्यांना होणारा अतिरिक्त नफा सरकार आपल्या तिजोरीत वळवते—आणि त्यातून देशांतर्गत बाजार स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी थेट दरवाढीचा धक्का टाळला जाऊ शकतो, पण अप्रत्यक्ष परिणाम—जसे वाहतूक खर्च किंवा विमानभाडे—हळूहळू जाणवू शकतात.