✍️ महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १४ एप्रिल २०२६ ।। पिंपरी-चिंचवड शहर झपाट्याने बदलत आहे. उद्योगनगरी म्हणून ओळख असलेल्या या शहरात आता कारखाने बंद पडत आहेत आणि त्यांच्या जागी उंचच उंच निवासी व व्यापारी संकुले उभी राहत आहेत. या प्रक्रियेत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ला ‘इंडस्ट्रियल टू रेसिडेन्शियल’ (ITR) अंतर्गत कोट्यवधींच्या मोलाच्या जागा विनामूल्य मिळाल्या. मात्र, या जागांचा विकास वेळेत न झाल्याने त्या सध्या ओस पडून आहेत आणि काही ठिकाणी अतिक्रमणाचा विळखा घट्ट होत चालला आहे. त्यामुळे “सोन्याच्या किंमतीच्या जमिनीचं काय?” असा प्रश्न आता शहरवासीय विचारू लागले आहेत.
नियमांनुसार, औद्योगिक जागेचा वापर बदलून निवासी किंवा व्यापारी प्रकल्प उभारण्यासाठी संबंधित कंपन्यांना महापालिकेला सुमारे ५ टक्के जमीन द्यावी लागते. अशा प्रकारे शहरभरातील तब्बल ८३ ठिकाणी सुमारे १.४६ लाख चौरस मीटर जागा पालिकेकडे जमा झाली आहे. या जागांवर उद्याने, शाळा, दवाखाने, अग्निशमन केंद्र, पार्किंग, व्यायामशाळा यांसारख्या नागरिकांसाठी अत्यावश्यक सुविधा उभारता येऊ शकतात. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक जागा रिकाम्या पडून आहेत. काही ठिकाणी कुंपण घालण्यात आले असले तरी दुर्लक्षामुळे अतिक्रमण वाढत असल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, औद्योगिक जागांवर उभ्या राहणाऱ्या मोठ्या गृहप्रकल्पांमुळे शहरातील नागरी सुविधांवर प्रचंड ताण निर्माण होत आहे. एका प्रकल्पात १०० ते ५०० सदनिका तयार होत असल्याने पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, ड्रेनेज यांसारख्या मूलभूत सेवांवर दबाव वाढतो आहे. एका बाजूला पालिकेच्या तिजोरीत मिळकतकर आणि पाणीपट्टीच्या माध्यमातून कोट्यवधींची भर पडत असताना, दुसऱ्या बाजूला मिळालेल्या मोक्याच्या जागांचा योग्य वापर होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. आता प्रश्न एकच—ही जमीन विकासासाठी वापरली जाणार, की अतिक्रमणाच्याच हवाली होणार?