महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २ मे २०२६ ।।लोकशाहीचा उत्सव म्हणवणाऱ्या निवडणुकांवर जेव्हा संशयाची सावली पडते, तेव्हा मतपेटीपेक्षा प्रश्नच अधिक जड ठरतात. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत असाच धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर निवडणूक आयोग अखेर कठोर कारवाईला पुढे सरसावला आहे. दक्षिण 24 परगणा जिल्ह्यातील १५ मतदान केंद्रांवरील मतदान रद्द करून आज पुन्हा फेरमतदान घेण्याचा निर्णय म्हणजे केवळ प्रशासकीय पाऊल नाही, तर लोकशाहीवरील विश्वास परत मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. ईव्हीएमशी छेडछाड आणि ‘बूथ जॅमिंग’सारख्या गंभीर आरोपांनी निवडणूक प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उभं केलं होतं. त्यामुळे सकाळी ७ ते सायंकाळी ६ या वेळेत होणाऱ्या या पुनर्मतदानाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे डायमंड हार्बर परिसर, जो अभिषेक बॅनर्जी यांचा प्रभावक्षेत्र मानला जातो. इथल्या फाल्टा मतदारसंघात ईव्हीएम मशीनवरील काही बटणांवर टेप लावण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले. भारतीय जनता पक्ष आणि इतर विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेत थेट आयोगाकडे धाव घेतली. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंनी या आरोपांना अधिक धार दिली. लोकशाहीच्या प्रक्रियेतच ‘हात’ घालण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप होत असताना, मतदारांच्या मनातही संशयाचे ढग दाटून आले होते.
#WATCH | West Bengal Elections Re-polling | Heavy security deployment near Magrahat Paschim Assembly Constituency in South 24 Parganas district, where re-polling started at 7 am.
Rapid Action Force (RAF) has been deployed near the polling booth to prevent any disruptions during… pic.twitter.com/GK3Dm2SF6i
— ANI (@ANI) May 2, 2026
तक्रारींमध्ये तथ्य आढळल्यानंतर आयोगाने लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 अंतर्गत अधिकार वापरत हे मतदान रद्द ठरवले. मात्र, ही कारवाई इथेच थांबेल का, हा मोठा प्रश्न आहे. कारण आणखी काही केंद्रांवरही अशाच प्रकारच्या गैरप्रकारांचा संशय व्यक्त केला जात असून, फेरमतदानाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेष म्हणजे, या सगळ्या गदारोळातही बंगालमध्ये विक्रमी मतदान झाले—९० टक्क्यांहून अधिक सहभाग! पण या उत्साहावर ‘टेप’च्या एका तुकड्याने काळी छाया टाकली आहे. आता कडक बंदोबस्तात होणाऱ्या फेरमतदानातून मतदारांचा खरा कौल निर्भयपणे नोंदवला जाईल का, यावरच लोकशाहीची खरी कसोटी अवलंबून आहे.