‘व्हीआयपींसाठी वेगळे नियम चालणार नाहीत’; मंत्रालयाच्या कँटीनवरील FDA अहवालावर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १ ऑगस्ट २०२६ ।। कायद्याचा डंडा सामान्य नागरिकांवरच चालवायचा आणि सत्तेच्या दालनांसमोर तोच डंडा मऊ करायचा, ही प्रवृत्ती न्यायालयाने अक्षरशः धुळीस मिळवली. राज्यभरातील हॉटेलांवर धडक कारवाई करणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासनाला (FDA) मुंबई उच्च न्यायालयाने थेट आरसा दाखवत, “हॉटेलचे परवाने रद्द करता, मग मंत्रालयाच्या कँटीनचे का नाही?” असा परखड सवाल केला. न्यायालयाच्या या प्रश्नाने केवळ एका प्रकरणाची सुनावणी झाली नाही, तर कायदा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे, या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वालाच न्यायालयाने पुन्हा अधोरेखित केले. एका केळ्यावर काळा डाग दिसला म्हणून कारवाई करणारे अधिकारी, मंत्रालयातील उघड्या त्रुटींवर मात्र गप्प का, असा रोखठोक सवाल न्यायालयाने उपस्थित करत FDA ला चांगलेच फैलावर घेतले.
प्रकरणाची सुरुवात नवी मुंबईतील एका हॉटेलच्या याचिकेपासून झाली. तब्बल ९२ टक्के स्वच्छता गुण मिळूनही परवाना रद्द केल्याचा दावा करत हॉटेल व्यवस्थापनाने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने FDA ला थेट विचारले की, खाजगी हॉटेलांवर कारवाई करता, पण मंत्रालय आणि सरकारी कँटीनची तपासणी केली आहे का? त्यानंतर FDA ने मंत्रालयातील उपहारगृह ९८ टक्के स्वच्छ असल्याचा अहवाल आणि छायाचित्रे सादर केली. मात्र हा दावा न्यायालयाला अजिबात पटला नाही. पंचतारांकित हॉटेलमध्येही त्रुटी आढळतात, मग मंत्रालयातील कँटीन इतके निर्दोष कसे, असा सवाल करत न्यायालयाने व्हिडिओ पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले.
यानंतर न्यायालयाच्या उपस्थितीत संयुक्त पथकाने मंत्रालयातील उपहारगृहाची पाहणी केली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी अवघ्या अर्ध्या तासातच अनेक गंभीर त्रुटी निदर्शनास आणल्या. उघड्या ड्रेनेज जाळ्या, अस्वच्छ बेसिन परिसर, फ्रीजमधील अस्वच्छता आणि जमिनीवर साचलेले घाणेरडे पाणी यांचे फोटो न्यायालयात सादर करण्यात आले. हे पाहून न्यायालयाने, “यापेक्षा चपलांचा स्टँड स्वच्छ असतो,” अशी तीव्र टिप्पणी नोंदवली. त्यानंतर “मंत्रालयाच्या कँटीनचा परवाना रद्द करा किंवा अशाच कारणावरून रद्द केलेल्या हॉटेलचा परवाना पुन्हा द्या,” असे स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने FDA ला सुनावले. न्यायालयाने मंत्रालयातील उपहारगृहाला सुधारणा नोटीस देण्याचेही निर्देश दिले.
या सुनावणीत FDAलाही आपली भूमिका मवाळ करावी लागली. थेट परवाना रद्द करण्याऐवजी सुधारणा नोटीस देण्यास आपण तयार असल्याचे प्रशासनाने न्यायालयात मान्य केले. त्यावर न्यायालयाने आणखी एक टोला लगावत, “न्यायालयदेखील छोट्या त्रुटींमुळे याचिका फेटाळत नाही; मग FDA थेट परवाने का रद्द करते?” असा सवाल उपस्थित केला. राज्यभर सुरू असलेल्या अन्नसुरक्षा मोहिमेचे स्वागत करतानाच न्यायालयाने एक महत्त्वाचा संदेश दिला—कायदा हा मंत्रालयाच्या दारात थांबता कामा नये. तो सामान्य हॉटेलपासून मंत्रालयाच्या कँटीनपर्यंत समानपणे लागू झाला, तरच प्रशासनावरील लोकांचा विश्वास टिकेल.