1 ऑक्टोबरपासून नवे नियम लागू; समान ठेवीला समान व्याज, पारदर्शकतेची सक्ती
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १ ऑगस्ट २०२६ ।। RBI new FD Rules: बँकांच्या वातानुकूलित केबिनमध्ये बसून ठरवले जाणारे व्याजदर आता बंद दरवाज्याआड राहणार नाहीत. “मोठा ग्राहक आला की जास्त व्याज, दुसरा आला की कमी व्याज” हा आतापर्यंतचा खेळ आता संपणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मुदत ठेवींबाबत नवे नियम लागू करत बँकांना स्पष्ट संदेश दिला आहे—ठेवदारांशी व्यवहार करताना पारदर्शकता आणि समानता हीच पहिली अट! १ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणाऱ्या या नियमांमुळे मोठ्या मुदत ठेवींवरील (Bulk Deposits) व्याजदर जाहीरपणे प्रसिद्ध करणे बंधनकारक होणार असून, समान रक्कम आणि समान मुदतीच्या ठेवींवर कोणत्याही ग्राहकाशी भेदभाव करता येणार नाही. बँकिंग क्षेत्रातील अपारदर्शक पद्धतींना लगाम घालण्याचा हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
नव्या नियमांनुसार, अनुसूचित व्यावसायिक बँकांमध्ये ३ कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेची मुदत ठेव ‘बल्क डिपॉझिट’ म्हणून गणली जाते. अशा ठेवी प्रामुख्याने उद्योगसमूह, ट्रस्ट, कंपन्या आणि मोठे गुंतवणूकदार करतात. आतापर्यंत बँका ग्राहकाच्या वाटाघाटीच्या क्षमतेनुसार किंवा व्यावसायिक संबंधांनुसार वेगवेगळे व्याजदर देत असल्याच्या तक्रारी होत्या. आता प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी सकाळी १० वाजेपर्यंत बँकांना त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर बल्क डिपॉझिटचे व्याजदर प्रसिद्ध करावे लागतील आणि जाहीर केलेल्या दरांपेक्षा अधिक किंवा कमी व्याज देण्यास मज्जाव असेल.
RBI ने बँकांना काही प्रमाणात लवचिकताही दिली आहे. तरलता व्यवस्थापन (Liquidity Coverage Ratio) आणि ठेवीच्या जोखमीच्या स्वरूपाचा विचार करून बल्क डिपॉझिटसाठी वेगवेगळे व्याजदर निश्चित करता येतील; मात्र एकाच प्रकारच्या, समान रकमेच्या आणि समान अटींच्या ठेवींना वेगवेगळे दर देता येणार नाहीत. त्यामुळे व्याजदर निश्चित करण्याची प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध होणार आहे. हे नियम व्यावसायिक बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, पेमेंट बँका, लोकल एरिया बँका तसेच शहरी सहकारी बँकांनाही लागू होतील.
या निर्णयाचा थेट फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांना तात्काळ मिळणार नसला, तरी बँकिंग व्यवस्थेतील विश्वासार्हता निश्चितच वाढणार आहे. मोठ्या ठेवींसाठी “विशेष सवलत” या नावाखाली चालणाऱ्या अपारदर्शक व्यवहारांवर नियंत्रण येईल आणि प्रत्येक पात्र ग्राहकाला समान संधी मिळेल. ठेवीदारांसाठी हा केवळ नियमबदल नाही; तर बँकांच्या मनमानीवर लावलेला कठोर अंकुश आहे. बँकांच्या शब्दांपेक्षा आता त्यांच्या संकेतस्थळावरील व्याजदरच अंतिम मानले जाणार असल्याने, मोठी FD करण्यापूर्वी अधिकृत वेबसाइटवरील दर तपासणे अधिक महत्त्वाचे ठरणार आहे.