परवाना रद्द करण्यापूर्वी सुधारण्याची संधी द्या; सरकारी-खासगी आस्थापनांसाठी एकच निकष असावेत, मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १ ऑगस्ट २०२६ ।। अन्न व औषध प्रशासनाच्या धडक कारवायांनी गेल्या काही आठवड्यांत राज्यातील अनेक हॉटेल्स, उपहारगृहे आणि अन्न व्यवसायिकांना धास्तावून सोडले. अस्वच्छता, निकृष्ट अन्नसाठा आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आढळल्याने अनेक आस्थापनांचे परवाने थेट निलंबित किंवा रद्द करण्यात आले. मात्र, या कारवाईच्या पद्धतीवर आता मुंबई उच्च न्यायालयानेच महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कोणत्याही आस्थापनाचा परवाना रद्द करण्यापूर्वी त्याला कारणे दाखवा नोटीस आणि त्रुटी सुधारण्यासाठी योग्य संधी देणे आवश्यक आहे. कायद्याची अंमलबजावणी कठोर असावी, पण ती न्याय्य आणि समान निकषांवर आधारित असली पाहिजे, असा संदेश न्यायालयाने दिला.
या प्रकरणाची सुरुवात मुंबईतील एका हॉटेलच्या याचिकेपासून झाली. एफडीएने अस्वच्छतेच्या कारणावरून संबंधित हॉटेलचा परवाना रद्द केला होता. त्याविरोधात हॉटेलचालकाने उच्च न्यायालयात धाव घेत सरकारी उपहारगृहांतील कथित अस्वच्छतेचे फोटो आणि माहिती सादर केली. त्यानंतर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, खासगी आस्थापनांवर कठोर कारवाई होत असताना मंत्रालय, विधानभवन किंवा इतर सरकारी कँटीनमध्ये आढळणाऱ्या त्रुटींवर त्याच निकषांनुसार कारवाई का होत नाही? न्यायालयाने स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले की, कायदा हा सर्वांसाठी समान असला पाहिजे; व्हीआयपी आणि सर्वसामान्यांसाठी वेगवेगळे नियम असू शकत नाहीत.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफडीएला पूर्वी रद्द केलेल्या परवान्यांबाबत फेरविचार करण्याचे निर्देश दिले. संबंधित आस्थापनांना सुधारणा नोटीस देऊन त्रुटी दूर करण्यासाठी वेळ द्यावा, त्यानंतरही नियमांचे पालन न झाल्यासच कठोर कारवाईचा विचार करावा, असे न्यायालयाने नमूद केले. मंत्रालयातील दोन आणि विधानभवनातील एका कँटीनची पुन्हा तपासणी करण्यात आल्याची माहिती एफडीएकडून न्यायालयात देण्यात आली. तसेच सुधारणा नोटीस देण्याची तयारीही प्रशासनाने दर्शवली. या पार्श्वभूमीवर पुढील सुनावणीत एफडीएच्या कार्यपद्धतीवर आणखी स्पष्ट भूमिका समोर येण्याची शक्यता आहे.
अन्नसुरक्षा हा सार्वजनिक आरोग्याचा अत्यंत गंभीर विषय आहे आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यकच आहे. मात्र, प्रशासनाची कठोरता आणि न्याय्य प्रक्रिया यांच्यात समतोल राखणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. सुधारण्याची संधी न देता थेट परवाने रद्द करण्याची पद्धत नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांशी सुसंगत आहे का, हा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. या प्रकरणामुळे एफडीएच्या भविष्यातील कारवायांची दिशा बदलू शकते. एकीकडे नागरिकांना सुरक्षित अन्न मिळण्याची हमी, तर दुसरीकडे कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन—या दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधणे हेच आता प्रशासनापुढील सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे.