१५ ऑक्टोबरपासून ₹२ हजारांवरील इंधन व्यवहारांना ₹५ MDR; ग्राहकाच्या खात्यातून मात्र अतिरिक्त रक्कम कापली जाणार नाही
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १८ सप्टेंबर २०२६ ।।कारमध्ये पाच हजार रुपयांचे पेट्रोल भरले, QR कोड स्कॅन केला आणि पेमेंट केले; आता खात्यातून ५,००५ रुपये जाणार का? हा प्रश्न सध्या सोशल मीडियावर फिरत आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या अधिकृत स्पष्टीकरणानुसार चित्र वेगळे आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६पासून ₹२,०००पेक्षा अधिकच्या काही व्यापारी UPI व्यवहारांवर MDR लागू होणार आहे; पण ग्राहकावर हा शुल्क थेट लादला जाणार नाही.
सामान्य ग्राहकांसाठी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे UPI व्यवहारावरील MDR हा कर नाही. सरकारने स्पष्ट केले आहे की हा शुल्क पेमेंट व्यवस्थेतील सहभागी घटकांमध्ये वितरित केला जातो. ₹२,०००पर्यंतच्या व्यापारी UPI व्यवहारांवर शून्य MDR कायम राहणार आहे. सरकारच्या माहितीनुसार सुमारे ९६ टक्के व्यापारी UPI व्यवहार या बदलामुळे प्रभावित होणार नाहीत.
मात्र ₹२,०००पेक्षा अधिक व्यवहारांसाठी नियम बदलतो. सामान्य व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR लागू होईल. पण पेट्रोल-डिझेलसारख्या इंधन क्षेत्राला आवश्यक आणि कमी मार्जिनच्या क्षेत्रांच्या यादीत ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे ₹२,०००पेक्षा अधिकच्या इंधन व्यवहारासाठी प्रति व्यवहार फ्लॅट ₹५ MDR निश्चित करण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, पेट्रोलचे बिल ₹५,००० असेल तर MDRची गणना ०.४ टक्क्याने म्हणजे ₹२० अशी होणार नाही; इंधन क्षेत्रासाठी निश्चित ₹५ नियम लागू होईल.
इथेच ग्राहकांनी अफवांपासून सावध राहणे गरजेचे आहे. ₹५ MDR म्हणजे ‘UPI टॅक्स’ नाही आणि सरकार ग्राहकाच्या खात्यातून वेगळे ₹५ कापणार नाही. केंद्र सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे की ग्राहकांना व्यवहार शुल्क भरावे लागणार नाही. त्यामुळे ₹५,०००चे पेट्रोल घेतल्यास UPI पेमेंटच्या मूळ व्यवहाराची रक्कम ₹५,०००च राहते.
म्हणजेच डिजिटल पेमेंटच्या नावाखाली ग्राहकांच्या खिशावर नवा कर बसला, अशी भीती सध्या तरी निराधार आहे. मात्र पेट्रोल पंपावरील पेमेंट करताना UPI अॅपवर दाखवलेली रक्कम तपासणे आणि व्यवहारानंतर बँकेचा SMS पाहणे ही सवय कायम ठेवणे शहाणपणाचे ठरेल. अफवेला पेट्रोल घालण्यापेक्षा नियम एकदा वाचलेले बरे!