केंद्र सरकारची प्रथमच स्पष्ट कबुली; बीएस-३ काळातील वाहनांतील काही रबरी भाग बदलावे लागू शकतात, मात्र इंजिन सुरक्षित असल्याचा दावा
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १ ऑगस्ट २०२६ ।। Nitin Gadkari on E20 Petrol: ई-20 पेट्रोलबाबत अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या चर्चेला अखेर संसदेत अधिकृत उत्तर मिळाले आहे. केंद्र सरकारने प्रथमच मान्य केले आहे की, ई-20 पेट्रोलचा परिणाम काही जुन्या वाहनांतील विशिष्ट रबरी भागांवर होऊ शकतो. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केले की, २००५ ते २०१६ या कालावधीत तयार झालेल्या बीएस-३ आणि तत्सम जुन्या वाहनांमध्ये इंधन प्रणालीतील काही रबरचे भाग, ओ-रिंग्ज, गॅस्केट्स, फ्युएल होसेस आणि सील्स कालांतराने बदलण्याची आवश्यकता भासू शकते. मात्र, याचा अर्थ इंजिन निकामी होईल किंवा वाहन तातडीने बंद पडेल, असा अजिबात नाही. उलट नियमित देखभाल आणि वेळेवर सर्व्हिसिंग केल्यास वाहन सुरक्षितपणे वापरता येते, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सरकारने संसदेत सादर केलेल्या माहितीनुसार, इंडियन ऑइल, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम (IIP), ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) आणि SIAM यांनी संयुक्तपणे ई-20 इंधनावर विस्तृत अभ्यास केला. या अभ्यासात वाहनांच्या इंजिनच्या कार्यक्षमतेत किंवा टिकाऊपणात कोणताही गंभीर बिघाड आढळला नसल्याचे नमूद करण्यात आले. मात्र, इथेनॉलचा जुना रबर दीर्घकाळ संपर्कात आल्यास तो फुगणे, कडक होणे किंवा झिजणे शक्य असल्याने काही भाग बदलावे लागू शकतात. त्यामुळे वाहनमालकांनी अफवांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमध्ये वाहनाची तपासणी करून घ्यावी, असा सल्ला तज्ज्ञ देत आहेत.
वाहनचालकांसाठी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ई-20 पेट्रोलमुळे प्रत्येक वाहनाला समान परिणाम होणार नाही. बीएस-४, बीएस-६ आणि ई-२० सुसंगत (E20-compatible) म्हणून उत्पादकांनी प्रमाणित केलेल्या नवीन वाहनांमध्ये अशा प्रकारच्या समस्येची शक्यता अत्यल्प आहे. जुन्या दुचाकींमध्ये साधारणपणे ₹५०० ते ₹१,५०० आणि चारचाकींमध्ये ₹२,००० ते ₹८,००० इतका खर्च संबंधित रबरी भाग बदलण्यासाठी येऊ शकतो. हा खर्च वाहनाच्या कंपनी, मॉडेल आणि वापरलेल्या सुट्या भागांवर अवलंबून असेल. मायलेज कमी-जास्त होण्यामागे केवळ इंधन जबाबदार नसून वाहन चालवण्याची पद्धत, रस्त्यांची अवस्था, टायरचा हवेचा दाब आणि देखभाल यांचाही तितकाच प्रभाव असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
इथेनॉल मिश्रित इंधनाचा उद्देश कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व कमी करणे, शेतकऱ्यांना ऊस व इतर जैवइंधन पिकांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि कार्बन उत्सर्जनात घट करणे हा आहे. मात्र, पर्यावरणपूरक धोरण राबविताना जुन्या वाहनधारकांच्या अडचणीही तितक्याच गांभीर्याने सोडवाव्या लागतील. त्यामुळे वाहन उत्पादकांनी ग्राहकांना स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना देणे, सर्व्हिस सेंटरमध्ये आवश्यक सुटे भाग उपलब्ध ठेवणे आणि ई-२० सुसंगततेबाबत पारदर्शक माहिती देणे ही काळाची गरज आहे. सरकारची ही कबुली महत्त्वाची असली, तरी त्याचबरोबर घबराट निर्माण करण्याचे कारण नाही; योग्य देखभाल केली तर बहुतेक वाहनांसाठी ई-२०चा वापर सुरक्षित राहू शकतो.