महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. ०६ मे २०२६ ।। राज्यातील सरकारी शाळांचे ‘सीबीएसई’करण करण्याचा मुद्दा आता केवळ शैक्षणिक न राहता ‘धोरणात्मक संघर्ष’ बनला आहे. महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या शाळा CBSEशी जोडण्याच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. ‘आपलीच व्यवस्था दुय्यम का?’ असा थेट सवाल शिक्षण क्षेत्रातून उपस्थित होत आहे. इंग्रजी माध्यम, राष्ट्रीय स्तरावरील अभ्यासक्रम आणि स्पर्धात्मक तयारी यांचा हव्यास वाढत असताना, स्थानिक शिक्षण पद्धतीबद्दलचा विश्वास डळमळीत होत असल्याचे चित्र समोर येते. निर्णय ‘आधुनिकतेचा’ की ‘आत्मविश्वासाच्या कमतरतेचा’—हा खरा वादाचा गाभा ठरत आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षण प्रशासनाने मात्र सावध पवित्रा घेतला आहे. शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी स्पष्ट शब्दांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचे ‘सीबीएसई’करण न करण्याची शिफारस राज्य शासनाकडे करण्याचे संकेत दिले आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020नुसार प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेत देण्यावर भर देण्यात आला आहे, याची आठवण करून देत त्यांनी राज्य मंडळाची क्षमता आणि पाठ्यपुस्तकांचा दर्जा सक्षम असल्याचे ठामपणे सांगितले. ‘इंग्रजीचे महत्त्व मान्य, पण मातृभाषेचा पाया दुर्लक्षित नको’—हा संदेश त्यांनी अधोरेखित केला. त्यामुळे ‘सीबीएसई’करणाचा वेग आता रोखला जाईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, वास्तव वेगळेच चित्र दाखवत आहे. मुंबई, नवी मुंबई आणि पिंपरी-चिंचवड येथील महापालिकांनी काही शाळा आधीच ‘सीबीएसई’शी संलग्न केल्या असून, आणखी शाळा त्या मार्गावर असल्याची तयारी सुरू आहे. खासगी शाळांचा कलही मोठ्या प्रमाणावर ‘सीबीएसई’कडे वळताना दिसतो. परिणामी, हा केवळ अभ्यासक्रमाचा प्रश्न राहिलेला नाही, तर ‘विश्वास’ आणि ‘प्रतिमा’ यांचा खेळ बनला आहे. राज्याची स्वतःची शिक्षण व्यवस्था टिकवायची की राष्ट्रीय चौकटीत सामावून जायचे—या द्वंद्वात शिक्षण क्षेत्र उभे ठाकले आहे; आणि याचे उत्तर पुढील काही वर्षांत स्पष्ट होणार, एवढे मात्र निश्चित.