महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २० मे २०२६ ।। Rupee vs Dollar: भारतीय रुपयाची अवस्था सध्या एखाद्या आयसीयूमधील रुग्णासारखी झाली आहे. डॉलरसमोर सतत कोसळणाऱ्या रुपयाने बुधवारी ९६.८८ चा विक्रमी नीचांक गाठत अर्थव्यवस्थेच्या कपाळावर चिंतेच्या आठ्या आणखी गडद केल्या. एकेकाळी “रुपया मजबूत आहे” अशी भाषणे करणाऱ्यांनाही आता आकड्यांसमोर गप्प बसावे लागत आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्ष, वाढते कच्च्या तेलाचे दर आणि अमेरिकन डॉलरची ताकद यामुळे भारतीय चलन अक्षरशः दबावाखाली आले आहे. त्यातच परकीय गुंतवणूक कमी होत असल्याने आणि विदेशी गुंतवणूकदार बाजारातून पैसे काढत असल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर बनली आहे. परिणामी, सरकार आता आयातींवर निर्बंध आणि अतिरिक्त शुल्क लावण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. म्हणजे “विदेशी वस्तूंवर प्रेम” करणाऱ्या भारतीय ग्राहकांना आता महागाईचा कडू घोट प्यावा लागू शकतो.
भारताची व्यापार तूट मार्चमधील २०.७ अब्ज डॉलरवरून एप्रिलमध्ये तब्बल २८.४ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. त्यात सर्वाधिक खर्च पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोने आणि यंत्रसामग्रीच्या आयातीवर होत आहे. पेट्रोलियम आयातीसाठी सरकारला तब्बल १७३.९ अब्ज डॉलर मोजावे लागत आहेत, तर इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी ११६ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक खर्च होतो आहे. भारतीयांच्या सोन्यावरील प्रेमानेही सरकारची तिजोरी रिकामी करण्यात हातभार लावला असून, सोन्याची आयात ७२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. म्हणूनच सरकारने आधीच सोने-चांदीवरील आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. आता पुढच्या टप्प्यात “अनावश्यक” वस्तूंवर निर्बंध किंवा अधिक शुल्क लागू होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे विदेशी मोबाइल, लक्झरी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे किंवा महागड्या आयात मालाच्या किंमती आणखी वाढू शकतात. थोडक्यात, डॉलरचा ताप आता थेट ग्राहकांच्या खिशापर्यंत पोहोचण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे — आयात कमी करा, देशांतर्गत उत्पादन वाढवा आणि रुपयाला आधार द्या. पण या निर्णयाचा परिणाम सामान्य नागरिकांवर होणार नाही, असे म्हणणे म्हणजे उन्हाळ्यात विजेचे बिल कमी येईल, अशी आशा बाळगण्यासारखे आहे! आयातींवर निर्बंध आले तर अनेक वस्तू महाग होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहनांचे सुटे भाग, दागिने आणि विदेशी उत्पादनांच्या किंमती वाढू शकतात. दुसरीकडे, ‘मेक इन इंडिया’ला चालना मिळून देशांतर्गत उद्योगांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. सरकार पुढील बैठकीत महसूल वाढवणे, आयात खर्च कमी करणे आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या उपाययोजनांवर चर्चा करणार आहे. पण सामान्य माणसाच्या दृष्टीने पाहिले तर परिस्थिती साधी आहे — डॉलर वर जातोय, रुपया खाली येतोय आणि बाजारात प्रत्येक वस्तूचे भाव वरच वर चढत आहेत. शेवटी, रुपयाची ताकद कमी झाली की सर्वसामान्यांच्या खिशाची ताकदही आपोआप कमी होते, हे अर्थशास्त्राचे सर्वात कठोर वास्तव आहे!