वेतनवाढ, OPS आणि ‘5 फॅमिली युनिट’वर सरकारचा नवा तोलामोलाचा फॉर्म्युला?
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २६ मे २०२६ ।। देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष आता ८व्या वेतन आयोगाकडे खिळले आहे. वेतनवाढीच्या आशा, जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू होण्याची अपेक्षा आणि सरकारकडून मिळणाऱ्या संकेतांमुळे कर्मचारी वर्गामध्ये उत्सुकतेसोबतच धाकधूकही वाढली आहे. विशेषतः 3.83 फिटमेंट फॅक्टरची मागणी आणि “OPS परत आणा” या घोषणेमुळे केंद्र सरकारसमोर आर्थिक गणितांचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. वाढती महागाई, घरखर्च, शिक्षण आणि आरोग्यसेवेच्या वाढत्या खर्चामुळे कर्मचाऱ्यांचा संयम आता संपत चालल्याची भावना संघटनांमध्ये दिसून येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर २२ आणि २३ जून रोजी लखनऊ येथे होणारी बैठक निर्णायक मानली जात आहे. विविध कर्मचारी संघटना, युनियनचे प्रतिनिधी आणि सरकारी अधिकारी या बैठकीत समोरासमोर चर्चा करणार आहेत. सरकारची प्राथमिक भूमिका याच बैठकीत स्पष्ट होण्याची शक्यता असल्याने देशभरातील कर्मचारी वर्गाचे लक्ष या तारखेकडे लागले आहे. कर्मचारी संघटनांचा आग्रह आहे की, 3.83 फिटमेंट फॅक्टर लागू झाल्यासच वाढत्या महागाईत कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळू शकतो. मात्र सरकारला यामुळे तिजोरीवर पडणारा प्रचंड आर्थिक भार आणि त्यानंतर राज्य सरकारांवर येणारा दबाव याची चिंता सतावत आहे. वेतनवाढीचा थेट परिणाम महागाईवर होऊ शकतो, अशी भीतीही सरकारमध्ये व्यक्त होत असल्याची चर्चा आहे.
दरम्यान, “5 फॅमिली युनिट” हा नवा फॉर्म्युला चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. आतापर्यंत किमान वेतन ठरवताना 3 सदस्यीय कुटुंबाचा आधार घेतला जात होता. मात्र आजच्या बदलत्या सामाजिक वास्तवात एका कर्मचाऱ्यावर पत्नी-मुलांसोबत वृद्ध आई-वडिलांची जबाबदारीही असते, असा कर्मचारी संघटनांचा युक्तिवाद आहे. त्यामुळे किमान वेतन ठरवताना 5 सदस्यीय कुटुंबाचा आधार घ्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. ही मागणी थेट सामाजिक सुरक्षितता आणि जीवनमानाशी संबंधित असल्याने सरकारही याकडे गंभीरपणे पाहत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. जर हा फॉर्म्युला स्वीकारला गेला, तर वेतन आणि भत्त्यांची संपूर्ण रचना बदलू शकते.
जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच OPS चा मुद्दाही तितकाच तापलेला आहे. निवृत्तीनंतर हमीदार पेन्शन मिळावी, ही कर्मचाऱ्यांची प्रमुख अपेक्षा आहे. मात्र NPS मध्ये मोठ्या प्रमाणावर निधी गुंतलेला असल्याने OPS पूर्णपणे पुन्हा लागू करणे सरकारसाठी आर्थिकदृष्ट्या अवघड मानले जात आहे. त्यामुळे आता “OPSसारखी सुरक्षा” देणाऱ्या नव्या मॉडेलवर चर्चा सुरू असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. किमान हमीदार पेन्शन, महागाई भत्त्याशी जोडलेली पेन्शन आणि निश्चित परतावा यांसारखे पर्याय सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे ८वा वेतन आयोग आता केवळ पगारवाढीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो सरकार आणि कर्मचाऱ्यांमधील आर्थिक समतोलाचा मोठा कस लागणारा विषय बनला आहे.