इंधन दरवाढीमागचं खरं गणित उघड; महाराष्ट्र महसूलात अव्वल, तेलंगणात सर्वाधिक VAT
महाराष्ट्र २४ ।। ऑनलाईन ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. २६ मे २०२६ ।। पेट्रोल पंपावर गाडी थांबली की आता सामान्य माणसाच्या छातीत धडधड सुरू होते. मीटर पुढे धावतं आणि खिशातला पैसा मागे पळतो. गेल्या दहा दिवसांत पेट्रोल-डिझेलच्या दरात चौथ्यांदा वाढ झाल्यानंतर देशभरातील नागरिक संतापले आहेत. फक्त आठ दिवसांत इंधन जवळपास आठ रुपयांनी महाग झाल्याने घरगुती बजेटचा पूर्ण ताळमेळच बिघडला आहे. पण या महागाईच्या आगीत तेल ओतण्याचे काम नेमके कोण करत आहे, हा प्रश्न आता सर्वसामान्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. उत्तर स्पष्ट आहे — राज्य सरकारांचे प्रचंड VAT आणि करांचा बोजा! देशात काही राज्यांनी इंधनावर अक्षरशः महसुलाचा कारखाना उभारला असून तेलाच्या प्रत्येक थेंबातून कोट्यवधी रुपयांची कमाई सुरू आहे.
देशातील सर्वाधिक कर आकारणाऱ्या राज्यांमध्ये तेलंगणाचा पहिला क्रमांक लागतो. येथे पेट्रोलवर तब्बल ३५.२० टक्के VAT आकारला जातो, तर डिझेलवरही २७ टक्के कर आहे. केरळ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांसारख्या राज्यांतही पेट्रोलवरील कर सामान्य माणसाला अक्षरशः पिळून काढणारा आहे. दुसरीकडे अंदमान-निकोबारमध्ये फक्त १ टक्के VAT आकारला जात असल्याने तिथे इंधन दर तुलनेने कमी आहेत. महाराष्ट्रात मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई परिसरात पेट्रोलवर २५ टक्के VAT आणि अतिरिक्त कर आकारला जातो. डिझेलवरही २१ टक्के कर आहे. महसूल कमाईच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर असल्याचे आर्थिक तज्ज्ञ सांगतात. म्हणजे राज्याच्या तिजोरीत पैसा ओसंडून वाहतोय, पण पेट्रोल पंपावर सामान्य माणूस मात्र रिकाम्या पाकिटाने उभा आहे.
दरम्यान, पेट्रोल-डिझेलला GSTच्या कक्षेत आणण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. जर इंधन GSTमध्ये आले, तर देशभरात पेट्रोलचे दर मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतात, असा दावा तज्ज्ञ करत आहेत. पण यालाच सर्वाधिक विरोध राज्य सरकारांकडून होत आहे. कारण राज्यांच्या महसुलाचा मोठा भाग हा इंधनावरील करातून येतो. पेट्रोल-डिझेलवरचा VAT म्हणजे राज्यांसाठी “सोन्याची खाण” बनली आहे. त्यामुळे जनता महागाईच्या जाळ्यात होरपळत असली, तरी सरकारांना महसुलाचे इंजिन बंद करायचे नाही. एकीकडे इंधन महाग, त्यावर वाहतूक महाग, आणि मग भाजीपासून सिमेंटपर्यंत सर्वच वस्तूंचे दर वाढत जातात. म्हणजे पेट्रोलचा फटका फक्त गाडीवाल्यालाच नाही, तर प्रत्येक नागरिकाच्या ताटात पोहोचतो.
तेल कंपन्यांच्या सातत्याने सुरू असलेल्या दरवाढीमागे जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती, पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थिती आणि डॉलरसमोर रुपयाची घसरण ही कारणे सांगितली जात आहेत. पण नागरिकांचा प्रश्न वेगळाच आहे — “जागतिक संकट आम्हीच किती दिवस पेलायचं?” केंद्र आणि राज्य सरकारे दोघेही करांमधून कमाई करत असताना सामान्य नागरिक मात्र दररोजच्या प्रवासासाठीही हिशेब मांडत आहे. आता परिस्थिती अशी झाली आहे की पेट्रोल पंपावर टाकी फुल करण्यापेक्षा लोकांचे डोळेच आधी भरून येऊ लागले आहेत.