राज्यातील सर्व मॉल्सचे सुरक्षा व फायर ऑडिट; मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी नियम अधिक कठोर करण्याची मंत्री उदय सामंत यांची घोषणा
महाराष्ट्र २४ ।। विशेष प्रतिनिधी ।। दि. १० जुलै २०२६ ।। चमचमणारे दिवे, रंगीबेरंगी खेळ आणि मनोरंजनाचा जल्लोष… मॉलमधील गेमिंग झोन म्हणजे मुलांसाठी आनंदाचे ठिकाण. पण या आनंदाच्या आड जर सुरक्षेची पोकळी दडलेली असेल, तर ती क्षणात दुर्घटनेचे रूप घेऊ शकते. त्यामुळेच राज्य सरकारने आता केवळ दिखाऊ तपासण्यांवर समाधान न मानता राज्यातील सर्व गेमिंग झोनची व्यापक सुरक्षा आणि फायर ऑडिट मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत ही घोषणा करत नागरिकांच्या, विशेषतः लहान मुलांच्या सुरक्षिततेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट शब्दांत सांगितले. मनोरंजनाच्या नावाखाली निष्काळजीपणाला मोकळे रान देण्याचे दिवस आता संपल्याचा स्पष्ट संदेश सरकारने दिला आहे.
विधानपरिषदेत नियम ९२ अंतर्गत आमदार उमा खापरे यांनी मुंबईतील मॉल्समधील गेमिंग झोनच्या सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना मंत्री सामंत यांनी मुंबईतील ६८ मॉल्सची प्रत्यक्ष तपासणी झाल्याची माहिती दिली. त्यापैकी ४७ मॉल्समध्ये अग्निसुरक्षा व्यवस्था समाधानकारक आढळली. मात्र १८ मॉल्समध्ये गंभीर त्रुटी उघड झाल्याने त्यांना १२० दिवसांची कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली. स्प्रिंकलर, स्मोक डिटेक्शन प्रणाली आणि इतर आवश्यक सुरक्षा उपाय पूर्ण केल्यानंतरच या मॉल्सना पुन्हा परवानगी देण्यात आली. उर्वरित तीन मॉल्स बंद असल्याने त्यांच्यावरील कारवाईचा प्रश्नच उद्भवला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारचा भर आता केवळ कागदोपत्री तपासण्यांवर नसून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर असणार आहे. सध्या दर दोन वर्षांनी होणारे फायर ऑडिट आता दरवर्षी सक्तीचे करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल करण्याचा सरकारचा विचार आहे. इतकेच नव्हे, तर गरज भासल्यास तृतीय पक्षामार्फत अचानक तपासणी करण्याचाही पर्याय सरकारच्या विचाराधीन आहे. नियमांचे पालन केवळ तपासणीच्या दिवशीच नव्हे, तर वर्षभर व्हावे, यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. याशिवाय, गेमिंग झोनमध्ये कोणतीही आपत्कालीन घटना घडल्यास मुलांना तातडीने उपचार मिळावेत, यासाठी आवश्यक वैद्यकीय सुविधा मॉलमध्ये उपलब्ध ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात येणार आहेत.
दुर्घटना घडल्यानंतर शोक व्यक्त करणे सोपे असते; पण ती घडूच न देणे हीच खरी प्रशासनाची कसोटी असते. गेमिंग झोनमध्ये येणारे प्रत्येक मूल हे पालकांच्या विश्वासाची जबाबदारी असते, नुसता ग्राहक नसतो. त्यामुळे सुरक्षेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या व्यवस्थापनाला आता सबबींचा आधार चालणार नाही. सरकारने जाहीर केलेले राज्यव्यापी ऑडिट आणि नियम अधिक कठोर करण्याची तयारी ही योग्य दिशेने टाकलेली पावले मानली जात आहेत. मनोरंजनाचा आनंद तेव्हाच खरा, जेव्हा प्रत्येक मूल सुरक्षितपणे घरी परतते; आणि त्यासाठी नियमांचे पालन हा पर्याय नसून अपरिहार्य कर्तव्य आहे.